CG News : छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिपरिषद के बड़े फैसले: शहरी गरीबों को मिलेगी सस्ती जमीन, ‘किफायती जन आवास नियम 2025’ को मिली मंजूरी
CG News : रायपुर, छत्तीसगढ़ – छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। इन फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण है निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को शहरी क्षेत्रों में किफायती और सस्ते भूखण्ड (जमीन) उपलब्ध कराने का निर्णय। मंत्रिपरिषद ने इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम, 2025’ का अनुमोदन कर दिया है।
क्या है ‘छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025’?
इस नए नियम का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोगों को उचित दरों पर आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही, इन भूखंडों पर पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
नियम के मुख्य लाभ:
किफायती भूखंड: निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को शहरी क्षेत्रों में आसानी से सस्ती जमीन मिल सकेगी।
बुनियादी सुविधाएँ: भूखंडों के साथ-साथ पानी, बिजली, सड़क और सीवरेज जैसी आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी।
अवैध प्लाटिंग पर रोक: यह नियम अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी ढंग से रोक लगाएगा, जिससे अनियमित विकास पर लगाम लगेगी।
सुव्यवस्थित कॉलोनियों का विकल्प: लोगों को अव्यवस्थित बस्तियों के बजाय सुव्यवस्थित और नियोजित कॉलोनियों में रहने का विकल्प मिलेगा।
निवेश के नए अवसर: इस पहल से राज्य में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
भविष्य की राह
यह फैसला छत्तीसगढ़ सरकार की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास की समस्या को हल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ‘छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम, 2025’ के लागू होने से प्रदेश में सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों के लिए अपने सपनों का घर बनाना और भी आसान हो जाएगा
