CG News: छत्तीसगढ़ में तेजी से लग रहे स्मार्ट मीटर, अप्रैल से प्री-पेड सिस्टम लागू करने की तैयारी

CG News: छत्तीसगढ़ में तेजी से लग रहे स्मार्ट मीटर, अप्रैल से प्री-पेड सिस्टम लागू करने की तैयारी

CG News: छत्तीसगढ़ में तेजी से लग रहे स्मार्ट मीटर, अप्रैल से प्री-पेड सिस्टम लागू करने की तैयारी

CG News: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जिले में स्मार्ट मीटरिंग को तेजी से लागू कर रही है, अब तक लगभग 65 से 70 प्रतिशत बिजली कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि करीब 35 प्रतिशत कनेक्शन अभी शेष हैं, जिले में कुल 3.03 लाख विद्युत कनेक्शन हैं, जिनमें 52 हजार से अधिक कृषक उपभोक्ता शामिल हैं.

अप्रैल से लागू हो सकती है प्री-पेड व्यवस्था

सूत्रों के मुताबिक कंपनी अप्रैल से सभी स्मार्ट मीटर कनेक्शनों को प्री-पेड प्रणाली में बदलने की तैयारी कर रही है, नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को औसत खपत के आधार पर पहले ही राशि जमा करनी होगी, प्री-पेड सिस्टम लागू होने के बाद बिना रिचार्ज बिजली उपलब्ध नहीं होगी, जिससे बकाया की स्थिति समाप्त हो जाएगी.

5 हजार से अधिक बकाया पर तुरंत कट रहा कनेक्शन

वर्तमान में जिन उपभोक्ताओं पर 5 हजार रुपए से अधिक का बकाया है, उनका बिजली कनेक्शन एक क्लिक में काटा जा रहा है, नई प्रणाली में उपभोक्ताओं को आपात स्थिति में एक बार पुश बटन दबाकर पांच दिनों के लिए अस्थायी रूप से बिजली बहाल करने की सुविधा मिलेगी, बाद में भुगतान करने पर यह सुविधा रीसेट हो जाएगी.

स्मार्ट मीटर से इनकार करने वालों को नोटिस

स्मार्ट मीटर लगवाने से मना करने वाले उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर एक सप्ताह की मोहलत दी जा रही है, इधर नगर निगम, कलेक्टोरेट, अस्पताल, जनपद और जिला पंचायत सहित कई सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए का बकाया है, जिन पर भी सख्ती की तैयारी की जा रही है.

राजनांदगांव डिवीजन की स्थिति

राजनांदगांव डिवीजन में 1.24 लाख में से 81 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, डोंगरगांव में 40 हजार में से 34 हजार और डोंगरगढ़ में 67 हजार में से 44 हजार मीटर बदले जा चुके हैं, डिवीजन के ईई कौशलेंद्र पांडेय ने कहा कि, अप्रैल से प्री-पेड व्यवस्था लागू करने संबंधी आधिकारिक सूचना अभी नहीं आई है, लेकिन भविष्य में यह व्यवस्था लागू होना तय है.

उपभोक्ताओं के लिए क्या बदलेगा?

प्री-पेड सिस्टम लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को मोबाइल रिचार्ज की तरह बिजली रिचार्ज करनी होगी, इससे बिजली बिल बकाया और लंबित भुगतान की समस्या खत्म होगी, लेकिन समय पर रिचार्ज न करने पर बिजली तुरंत बंद हो सकती है, यह बदलाव उपभोक्ताओं के लिए सुविधा और सख्ती—दोनों का मिश्रण साबित हो सकता है.

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