CG News: गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक के आह्वान का रामदास आठवले ने किया विरोध, आरक्षण को लेकर भी कही बड़ी बात
CG News: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने नवरात्र के दौरान गरबा कार्यक्रमों में मुसलमानों के शामिल होने पर रोक लगाने के विश्व हिंदू परिषद के आह्वान का विरोध किया है. छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे आठवले ने वीआईपी गेस्ट हाउस पहुना और माना विमानतल पर अलग-अलग चर्चाओं के दौरान इस मुद्दे पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि भारत संविधान के अनुसार चलता है और संविधान देश के सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार देता है.
सभी को त्योहारों में शामिल होने का अधिकार
रामदास आठवले ने कहा कि अलग-अलग धर्मों के लोगों को एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होने का अधिकार है. महाराष्ट्र में विहिप नेताओं के उस बयान पर कि जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, उन्हें ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों से दूर रहना चाहिए, आठवले ने कहा कि उन्हें यह रुख सही नहीं लगता. उन्होंने कहा कि भारत में अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं और संविधान सभी धर्मों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है.
हिंदू-मुस्लिम एकता पर जोर
आठवले ने कहा कि यह कहना ठीक नहीं है कि मुसलमानों को गरबा कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना चाहिए. उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समुदायों से एक साथ आकर देश के लिए काम करने की जरूरत बताई. उन्होंने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान सभी धर्मों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है. उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बड़ी संख्या में हिंदू भी जाते हैं.
आरक्षण खत्म करने पर रखी शर्त
आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि यह नीति कमजोर वर्गों को अवसर देकर देश को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी. उन्होंने कहा कि आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है और जब देश से जातिवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तब आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं. उनके मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को खत्म किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं सामने आती रहती हैं.
जातिवाद खत्म होने तक आरक्षण जारी रखने की बात
रामदास आठवले ने कहा कि जब तक समाज में जातिवाद पूरी तरह समाप्त नहीं होता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर जातिवाद को खत्म किया जा सकता है तो वे आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं. हालांकि, उन्होंने आरक्षण के विरोध को गलत बताते हुए कहा कि कमजोर वर्गों के लिए लागू इस व्यवस्था का विरोध करना संविधान की भावना के खिलाफ है. आठवले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के अध्यक्ष भी हैं.
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