CG News: छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन, DA-एरियर्स और नियमितीकरण समेत 6 मांगों को लेकर इंद्रावती भवन में जुटेंगे

CG News: छत्तीसगढ़ में लंबित मांगों और आर्थिक शोषण के आरोपों को लेकर नियमित-अनियमित कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर 11 सितंबर को नया रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे. दोपहर 1 बजे गेट नंबर-3 के सामने होने वाले इस प्रदर्शन में 55 से अधिक कर्मचारी संगठनों के वर्तमान और निवर्तमान प्रांताध्यक्ष शामिल होंगे. संगठनों ने इसे ‘एक मांग, एक मंच’ अभियान के तहत आयोजित करने की बात कही है.

DA और एरियर्स को लेकर नाराजगी

छत्तीसगढ़ प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष करन सिंह अटेरिया ने सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि समय पर महंगाई भत्ता नहीं मिलने और एरियर्स का भुगतान लंबित रहने से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि 13 सितंबर 2025 को वित्त मंत्री ने वर्ष 2026 से केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन अब तक इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है.

नियमितीकरण और ठेका व्यवस्था का मुद्दा

प्रदर्शन में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाएगा. गोपाल प्रसाद साहू के मुताबिक, वर्ष 2023 में किए गए वादों के बावजूद अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है. वहीं जितेंद्र सिंह ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग में ठेका पद्धति को लेकर आपत्ति जताई. उनका कहना है कि इससे पदोन्नति के अवसर और बेरोजगारों के हित प्रभावित हो रहे हैं. कर्मचारी संगठन ठेका व्यवस्था खत्म कर नियमित नियुक्तियों को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं.

पुरानी पेंशन और कैशलेस इलाज की मांग

कर्मचारी संगठनों की मांगों में नगरीय निकायों में पुरानी पेंशन योजना लागू करना भी शामिल है. इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 20 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार की सुविधा देने की मांग की जा रही है. संगठनों का कहना है कि इन मुद्दों को लेकर वित्त मंत्री, मुख्य सचिव और वित्त सचिव के साथ चर्चा हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकलने के बाद अब सांकेतिक प्रदर्शन का फैसला लिया गया है.

छह प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन

11 सितंबर को होने वाले प्रदर्शन में कर्मचारी और पेंशनर छह प्रमुख मांगों को लेकर आवाज उठाएंगे. इनमें जनवरी 2026 से केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने, 86 महीने के महंगाई भत्ता एरियर्स का भुगतान, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, ठेका प्रणाली बंद करना, नगरीय निकायों में पुरानी पेंशन योजना लागू करना और कर्मचारियों-पेंशनरों को 20 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार की सुविधा देना शामिल है. संगठनों ने कहा है कि इन मांगों पर सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए.

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