CG News: छत्तीसगढ़ में बस किराया बढ़ाने की मांग, साधारण बसों में 75% और डीलक्स में 30% वृद्धि का प्रस्ताव
CG News: बस ऑनर्स फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन मंत्री केदार कश्यप से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की. बैठक के दौरान बस संचालकों ने यात्री बसों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को मंत्री के सामने रखा. फेडरेशन ने साधारण यात्री बसों के किराए में 75 प्रतिशत और डीलक्स बसों के किराए में 30 प्रतिशत बढ़ोतरी करने की मांग की.
संशोधित अधिसूचना निरस्त करने की मांग
बस फेडरेशन ने 11 मार्च 2025 को जारी संशोधित अधिसूचना को निरस्त करने का अनुरोध भी किया. प्रतिनिधियों ने बसों में स्लीपर को लेकर लागू टैक्स व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक स्लीपर के बदले दो सीटों का टैक्स लिया जा रहा है. फेडरेशन ने इस व्यवस्था को खत्म कर एक स्लीपर पर एक सीट के अनुसार टैक्स लेने की मांग रखी.
परमिट और बस संचालन से जुड़ी मांगें
बैठक में बसों के संचालन के अंतराल को लेकर भी सुझाव दिए गए. फेडरेशन ने मुख्य मार्गों पर बसों के बीच 10 मिनट और ग्रामीण मार्गों पर 30 मिनट का अंतराल निर्धारित करने की मांग की. इसके साथ ही सभी बसों के लिए ऑनलाइन परमिट जारी करने और परिवहन विभाग से जुड़ी अन्य सेवाओं को ऑनलाइन करने की मांग भी रखी गई. परिवहन मंत्री ने लंबित मांगों का नियमानुसार उचित निराकरण करने का आश्वासन दिया.
महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस
परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने बसों में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि महिला यात्रियों की मौजूदगी में बसों की ऑनलाइन ट्रैकिंग व्यवस्था प्रभावी होनी चाहिए. इसके लिए बसों में लगे कैमरों, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और अन्य आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि यात्रियों की सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जा सके.
ऑनलाइन सेवाओं से यात्रियों और ऑपरेटरों को सुविधा
मंत्री ने परमिट सहित परिवहन विभाग की अन्य सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया. उनका कहना था कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बस ऑपरेटरों और आम नागरिकों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और ऑनलाइन आवेदन का तय समय में निराकरण हो. उन्होंने कहा कि यात्री बसें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की अहम कड़ी हैं, खासकर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में. इसलिए बस संचालकों की व्यावहारिक समस्याओं का नियमानुसार समाधान करते हुए यात्रियों के हित और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाना जरूरी है.
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