CG News: पुलिस आरक्षक भर्ती की सेकंड लिस्ट की मांग तेज, कवर्धा में गृह मंत्री के कार्यालय का घेराव

CG News: पुलिस आरक्षक भर्ती की सेकंड लिस्ट की मांग तेज, कवर्धा में गृह मंत्री के कार्यालय का घेराव

CG News: पुलिस आरक्षक भर्ती की सेकंड लिस्ट की मांग तेज, कवर्धा में गृह मंत्री के कार्यालय का घेराव

CG News: छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती की दूसरी सूची जारी करने और खाली पड़े करीब 1600 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर कवर्धा में अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया. पिछले तीन दिनों से अभ्यर्थी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं. अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए किसी ने सड़क पर रात बिताई, तो किसी ने भजन और ढोल-नगाड़ों के जरिए विरोध जताया. कुछ अभ्यर्थियों ने मुंडन कराकर भी अपना विरोध दर्ज कराया.

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गृह मंत्री पहुंचे, हुई बातचीत

रविवार देर शाम उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे. उन्होंने अभ्यर्थियों की मांग सुनी और उन्हें समझाने की कोशिश की. गृह मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनकी बातचीत कराने का प्रयास किया जाएगा. हालांकि, अभ्यर्थी केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने भर्ती को लेकर स्पष्ट फैसला लेने की मांग रखी.

बातचीत के बाद कार्यालय का घेराव

मंत्री से बातचीत के बाद भी जब अभ्यर्थियों को अपनी मांग पर ठोस आश्वासन नहीं मिला, तो प्रदर्शन और तेज हो गया. बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों ने गृह मंत्री के स्थानीय कार्यालय का घेराव कर दिया. अभ्यर्थी कार्यालय के गेट के सामने बैठ गए और नारेबाजी करने लगे. देर रात तक ढोल-नगाड़ों और नारों के बीच प्रदर्शन जारी रहा.

1600 पदों पर भर्ती की मांग

आंदोलनकारी अभ्यर्थियों की मुख्य मांग पुलिस आरक्षक भर्ती की दूसरी सूची जारी करने और शेष करीब 1600 रिक्त पदों को भरने की है. उनका कहना है कि सरकार को इस मामले में स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए. अभ्यर्थी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनसे सीधे बातचीत करें और भर्ती को लेकर स्थिति साफ करें.

देर रात तक तनाव का माहौल

प्रदर्शन के दौरान गृह मंत्री का वाहन और कुछ कार्यकर्ता कार्यालय परिसर के अंदर ही फंसे रहे. अभ्यर्थी देर रात तक कार्यालय के बाहर डटे रहे. स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है और यह देखना अहम होगा कि 1600 रिक्त पदों को लेकर सरकार क्या निर्णय लेती है.

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