CG News: जांजगीर-चांपा में पीएम आवास योजना में अवैध वसूली का आरोप, सरपंच पति पर 30 हजार मांगने की शिकायत

CG News: जांजगीर-चांपा में पीएम आवास योजना में अवैध वसूली का आरोप, सरपंच पति पर 30 हजार मांगने की शिकायत

CG News: जांजगीर-चांपा में पीएम आवास योजना में अवैध वसूली का आरोप, सरपंच पति पर 30 हजार मांगने की शिकायत

CG News: जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत पचरी में प्रधानमंत्री आवास योजना और पशु शेड निर्माण कार्य के नाम पर अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत निवासी यशवंत बंजारे ने समाज सेवक सुरेंद्र रत्नाकर और कृष्ण टंडन के साथ मिलकर कलेक्टर, जनपद सीईओ और जिला शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है।

30 हजार रुपए मांगने का आरोप

शिकायतकर्ता के अनुसार ग्राम पंचायत पचरी के सरपंच प्रतिनिधि एवं सरपंच पति नलसाय दिवाकर ने प्रधानमंत्री आवास योजना और पशु शेड की स्वीकृति दिलाने तथा राशि खाते में डलवाने के एवज में 30 हजार रुपए की मांग की। आरोप है कि पहले ही 5 हजार रुपए नकद दिए जा चुके हैं। शिकायतकर्ता ने पैसों की मांग से जुड़ा ऑडियो साक्ष्य होने का दावा भी किया है।

हर किस्त में 5-5 हजार वसूली का दावा

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर हितग्राहियों से प्रत्येक किस्त में 5-5 हजार रुपए की अवैध वसूली की जाती है। मामले से जुड़े ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने की बात भी सामने आई है, जिससे मामला और गंभीर माना जा रहा है।

पंचायत कामकाज में दखल का आरोप

शिकायत में उल्लेख किया गया है कि नलसाय दिवाकर वर्तमान में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय नवागढ़ में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। इसके बावजूद वे पंचायत की प्रशासनिक और वित्तीय गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आरोप है कि पंचायत बैठकों, प्रस्ताव रजिस्टर और विभिन्न योजनाओं के संचालन में उनका सीधा हस्तक्षेप रहता है, जो शासकीय सेवा आचरण नियमों के खिलाफ माना जा रहा है।

निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग

शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराने की मांग की है। साथ ही दोषी पाए जाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है, ताकि सरकारी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार और अवैध वसूली पर रोक लगाई जा सके।

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