CG News: साय कैबिनेट के बड़े फैसले: बिजली कंपनी का IPO, किसानों को ₹15 हजार प्रति एकड़ सहायता
CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने किसानों, निवेशकों, आम नागरिकों और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों का उद्देश्य कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना, सरकारी कंपनियों में पारदर्शिता बढ़ाना और पर्यावरण अनुकूल विकास को गति देना है।
बिजली कंपनी के IPO को मिली सैद्धांतिक मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। इसके बाद आम नागरिक और निवेशक भी कंपनी के शेयर खरीदकर उसकी विकास यात्रा में भागीदार बन सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता दोनों मजबूत होंगी।
किसानों को मिलेगा ₹15 हजार प्रति एकड़ प्रोत्साहन
खरीफ सीजन 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को लागू किया जाएगा। इसके तहत धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी, योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा।
PDS में जारी रहेगा चना वितरण
राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के पात्र हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी चना वितरण जारी रखने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति दी गई है। वर्तमान व्यवस्था को भी अगले तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है, कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि आयुष प्रणाली के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में योग के प्रशिक्षण, अनुसंधान और शिक्षा को इससे नई दिशा मिलेगी।
चार शहरों में दौड़ेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने इसके लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) में डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) की सहमति केंद्र सरकार को भेजने की अनुमति दी है, इससे शहरी परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि खरीद पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे भूमि अधिग्रहण और विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।
खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य
खनिजों के अवैध परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण के लिए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है, अब खनिज परिवहन करने वाले सभी वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही खनिजों की मात्रा और गुणवत्ता निर्धारण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
क्या होगा असर?
सरकार का दावा है कि इन फैसलों से किसानों को नई फसलों की ओर प्रोत्साहन मिलेगा, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी, सरकारी कंपनियों में निवेश के अवसर बढ़ेंगे और खनन क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी। वहीं आम नागरिकों, किसानों और निवेशकों को इन निर्णयों का सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
