CG News: साय कैबिनेट की अहम बैठक 9 जून को, हो सकते हैं बड़े निर्णय
CG News: छत्तीसगढ़ में 9 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में किसानों, प्रशासनिक व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है, हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न विभागों से जुड़े अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की चर्चा तेज है।
खरीफ सीजन की तैयारियों पर रहेगा फोकस
प्रदेश में खरीफ सीजन शुरू होने वाला है और कई क्षेत्रों से खाद एवं बीज की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध कराने की रणनीति पर विचार किया जा सकता है, बैठक में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के भंडारण, वितरण व्यवस्था और कृषि विभाग की तैयारियों की भी समीक्षा होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर लग सकती है मुहर
राज्य सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में हेल्पलाइन के संचालन तंत्र, विभागवार जिम्मेदारियों और शिकायतों के समयबद्ध निराकरण की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा सकता है, सरकार का उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से निपटाना है।
तबादला प्रतिबंध हटाने पर हो सकती है चर्चा
सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक तबादला नीति भी बैठक का हिस्सा बन सकती है, सूत्रों के अनुसार, विभिन्न विभागों में स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध को हटाने और नई तबादला नीति को लेकर चर्चा की संभावना है। यदि इस पर निर्णय होता है तो हजारों कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।
मानसून पूर्व तैयारियों की होगी समीक्षा
मानसून की संभावित दस्तक को देखते हुए सरकार जल संसाधन, सिंचाई, बिजली आपूर्ति और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों की तैयारियों की समीक्षा कर सकती है, बाढ़, जलभराव और अन्य संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की कार्ययोजना पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।
नई परियोजनाओं को मिल सकती है मंजूरी
बैठक में सड़क, पुल, शहरी विकास और ग्रामीण अधोसंरचना से जुड़े कई प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है, इसके अलावा विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियां और बजट आवंटन से जुड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं, राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। विभिन्न विभागों से योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक पहुंच की रिपोर्ट मांगी जा सकती है, संभावना है कि सरकार कुछ नई जनहितकारी घोषणाएं भी कर सकती है।
