CG News: छत्तीसगढ़ में MBBS इंटर्न्स का स्टाइपेंड बढ़कर 25 हजार रुपए हुआ, 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें

CG News: छत्तीसगढ़ में MBBS इंटर्न्स का स्टाइपेंड बढ़कर 25 हजार रुपए हुआ, 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें

CG News: छत्तीसगढ़ में MBBS इंटर्न्स का स्टाइपेंड बढ़कर 25 हजार रुपए हुआ, 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें

CG News: छत्तीसगढ़ के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में पदस्थ MBBS इंटर्न्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, राज्य सरकार ने लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए इंटर्न्स के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है, इस फैसले के बाद प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों में जारी इंटर्न और जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त हो गई है, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है.

प्रतिमाह 25 हजार रुपए मिलेगा बढ़ा हुआ स्टाइपेंड

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब MBBS इंटर्न्स को हर महीने 25,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा, पूर्व में मिलने वाली राशि काफी कम थी, जिसको लेकर डॉक्टर लगातार विरोध दर्ज करा रहे थे, इस बढ़ोतरी से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सेवाएं दे रहे सैकड़ों युवा डॉक्टरों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा.

1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगी नई दरें

विभाग के आदेश के मुताबिक बढ़ी हुई छात्रवृत्ति की दरें 1 अक्टूबर 2026 से पूरे राज्य में लागू कर दी जाएंगी, इस निर्धारित तिथि के बाद से सभी पात्र MBBS इंटर्न्स को संशोधित दर के आधार पर 25 हजार रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाएगा, जिससे इंटर्न डॉक्टरों में खुशी का माहौल है.

अन्य राज्यों की तुलना में स्टाइपेंड बढ़ाने की थी मांग

आंदोलनकारी डॉक्टरों का तर्क था कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में इंटर्न्स को बहुत कम स्टाइपेंड दिया जा रहा था, महंगाई और कार्य के घंटों को देखते हुए वे लंबे समय से सम्मानजनक संशोधन की मांग कर रहे थे, सरकार की ओर से देरी होने के कारण उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा था.

मंत्री से मुलाकात के बाद सुलझा लंबे समय का विवाद

इससे पहले भी डॉक्टरों ने अपनी मांगें शासन के समक्ष रखी थीं, लेकिन केवल आश्वासन मिलने के कारण असंतोष बना हुआ था, हाल ही में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किया, जिससे यह विवाद पूरी तरह से सुलझ गया है.

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