मध्य प्रदेश के श्रमिकों के लिए नई सौगात, सीएम मोहन ने की घोषणा

 MP NEWS :मध्य प्रदेश के श्रमिकों के लिए नई सौगात, सीएम मोहन ने की घोषणा

 MP NEWS :मध्य प्रदेश के श्रमिकों के लिए नई सौगात, सीएम मोहन ने की घोषणा

MP NEWS :लाड़ली बहना योजना की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने का बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत मजदूरों को हर महीने 5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का नाम लेबर इंसेंटिव स्कीम रखा गया है।

सीएम मोहन यादव की घोषणा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मजबूती प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस योजना के तहत मजदूरों को हर महीने 5 हजार रुपये मिलेंगे, यानी सालाना 60 हजार रुपये सीधे श्रमिकों को जारी किए जा सकेंगे।

सोशल मीडिया पर की पुष्टि

सीएम मोहन यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस योजना की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को प्रोत्साहित करने और उन्हें रोजगार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

श्रमिकों को मिलेगा सहारा

सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल मजदूरों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, बल्कि वे काम करने के लिए और अधिक प्रेरित होंगे। आर्थिक सहायता से उनके परिवारों को मजबूती मिलेगी और वे शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे।

पहले से चल रही श्रमिक योजनाएँ

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पहले से ही श्रमिकों के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इनमें मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना (संबल 2.0) प्रमुख है। इस योजना के तहत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन राशि, मृत्यु, दिव्यांगता और दुर्घटना सहायता जैसी सुविधाएँ इस योजना के जरिए मिलती हैं।

अन्य लाभकारी योजनाएँ

इसके अलावा, श्रमिक अनुदान योजना के तहत मजदूरों को परिवहन की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य मजदूर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।

नई योजना से उम्मीदें

लेबर इंसेंटिव स्कीम से लाखों श्रमिक परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में इस योजना को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा ताकि राज्य के अधिक से अधिक मजदूर इसका लाभ उठा सकें।

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