CG News: CM साय की कैबिनेट में बड़े फैसले, अग्निवीरों को आरक्षण और किसानों के लिए बनी नई समिति

CG News: CM साय की कैबिनेट में बड़े फैसले, अग्निवीरों को आरक्षण और किसानों के लिए बनी नई समिति

CG News: CM साय की कैबिनेट में बड़े फैसले, अग्निवीरों को आरक्षण और किसानों के लिए बनी नई समिति

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी. कैबिनेट ने किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए नई मंत्रीमंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी. साथ ही अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की तृतीय श्रेणी की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का भी अहम निर्णय लिया गया.

किसानों के लिए बनेगी मंत्रीमंडलीय उप समिति

कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रीमंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी. यह समिति उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से जुड़े मामलों की समीक्षा करेगी और राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव देगी.

उप समिति में कौन-कौन होंगे शामिल

उप समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे. इसमें कृषि विकास एवं किसान कल्याण, सहकारिता और वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे. कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक होंगे. आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा.

अग्निवीरों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

कैबिनेट ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार के लिए बड़ा फैसला लिया. राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में पुलिस विभाग के आरक्षक, वन विभाग के वनरक्षक और जेल विभाग के प्रहरी पदों पर अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान मंजूर किया गया.

सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को मिलेगा लाभ

इस आरक्षण का लाभ केवल उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की होगी. यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लागू किया जा रहा है.

अनुभव और अनुशासन का मिलेगा लाभ

सरकार का मानना है कि इस निर्णय से अग्निवीरों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. वहीं पुलिस, वन और जेल विभाग को प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभवी युवा मिलेंगे, जिससे इन विभागों की कार्यक्षमता भी मजबूत होगी, कैबिनेट के इन फैसलों को किसानों की सुविधा और युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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