CG News: छत्तीसगढ़ में MRP से ज्यादा दाम पर शराब बिक्री का मामला, 4 आबकारी अधिकारी निलंबित, 8 को नोटिस

CG News: छत्तीसगढ़ में MRP से ज्यादा दाम पर शराब बिक्री का मामला, 4 आबकारी अधिकारी निलंबित, 8 को नोटिस

CG News: छत्तीसगढ़ में MRP से ज्यादा दाम पर शराब बिक्री का मामला, 4 आबकारी अधिकारी निलंबित, 8 को नोटिस

CG News: छत्तीसगढ़ में शराब की निर्धारित कीमत से अधिक दर पर बिक्री के मामलों में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त पीएस एल्मा के निर्देश पर 4 आबकारी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि 8 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

इन अधिकारियों पर गिरी निलंबन की गाज

जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उनमें—
• पंडरी के आबकारी उप निरीक्षक कौशल कुमार सोनी
• आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर
• सिगमा प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक मनराखन नेताम
• कुरुद आबकारी उप निरीक्षक पुरुषोत्तम सिन्हा
शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई की गई है।

8 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

विभाग ने रायपुर, धमतरी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों के 8 वरिष्ठ अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है, इनमें जिला आबकारी अधिकारी और सहायक जिला आबकारी अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिन पर विदेशी मदिरा दुकानों में अनियमितताओं की निगरानी में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं।

कई जिलों में मिली थीं शिकायतें

जांच के दौरान कई शराब दुकानों में ग्राहकों से MRP से अधिक राशि वसूले जाने की शिकायतें सामने आई थीं। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम की कार्रवाई में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं।

राज्य में शराब राजस्व को लेकर भी बहस

आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ सरकार को शराब कारोबार से लगभग 10,715 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह राज्य के राजस्व का एक बड़ा स्रोत माना जा रहा है।

शराब नीति पर तेज हुई राजनीति

शराब से होने वाली आय को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है। सरकार इसे राजस्व का महत्वपूर्ण माध्यम बता रही है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था शराब बिक्री से मिलने वाली आय पर अधिक निर्भर होती जा रही है।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

आबकारी विभाग की इस कार्रवाई को शराब बिक्री में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी ओवररेटिंग और अनियमितताओं के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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