CG News: अवैध अफीम खेती के बाद प्रशासन सख्त, कलेक्टर ने 58 पटवारियों के किए तबादले

CG News: अवैध अफीम खेती के बाद प्रशासन सख्त, कलेक्टर ने 58 पटवारियों के किए तबादले

CG News: अवैध अफीम खेती के बाद प्रशासन सख्त, कलेक्टर ने 58 पटवारियों के किए तबादले

CG News: बलरामपुर जिले में हाल ही में सामने आए अवैध अफीम की खेती के मामलों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए राजस्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, राजेन्द्र कुमार कटारा ने एक साथ 58 पटवारियों के तबादले का आदेश जारी किया है, इस निर्णय के तहत कई तहसीलों में लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ पटवारियों को हटाकर अन्य स्थानों पर भेजा गया है.

Chhattisgarh Collector Warns Patwari on Opium Farming; Village Inspection Mandated

कई तहसीलों के पटवारियों का हुआ स्थानांतरण

जारी आदेश के अनुसार रायपुर, रामानुजगंज, कुसमी, वार्डफनगर, शंकरगढ़, रघुनाथनगर, बलरामपुर सहित कई तहसीलों में पदस्थ पटवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है, प्रशासन का कहना है कि, इस कदम का उद्देश्य राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है.

अवैध अफीम खेती पर एक्शन का असर: बलरामपुर में 58 पटवारियों का एक साथ तबादला, प्रशासन में हड़कंप - Saahas Samachar - Online News Portal for Daily Hindi News and Updates with

अवैध अफीम खेती के मामलों के बाद बढ़ी सख्ती

जिले के विभिन्न इलाकों में हाल के दिनों में अवैध अफीम की खेती के मामले सामने आए थे, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर कई सवाल उठे थे, इसके बाद जिला प्रशासन ने राजस्व तंत्र में सख्ती दिखाते हुए यह बड़ा फैसला लिया है, एक साथ बड़ी संख्या में पटवारियों के तबादले को प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

तत्काल प्रभाव से लागू होगा आदेश

प्रशासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी स्थानांतरित पटवारियों को 13 मार्च 2026 से तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाएगा, इसके साथ ही सभी संबंधित कर्मचारियों को 16 मार्च 2026 तक अपने नए पदस्थापना स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना होगा.

आदेश का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि, निर्धारित समय में नई पदस्थापना स्थल पर जॉइन नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने और लापरवाही पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, माना जा रहा है कि, आने वाले समय में प्रशासन राजस्व विभाग में और भी सख्ती बरत सकता है.

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