CG News: नकटी गांव बुलडोजर कार्रवाई पर बढ़ा सियासी घमासान, प्रभावित ग्रामीण पहुंचे मुख्यमंत्री आवास

CG News: नकटी गांव बुलडोजर कार्रवाई पर बढ़ा सियासी घमासान, प्रभावित ग्रामीण पहुंचे मुख्यमंत्री आवास

CG News: नकटी गांव बुलडोजर कार्रवाई पर बढ़ा सियासी घमासान, प्रभावित ग्रामीण पहुंचे मुख्यमंत्री आवास

CG News: नवा रायपुर के नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. प्रभावित ग्रामीण कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया.

मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण सड़क पर बैठ गए और वहीं भोजन करने लगे. जब पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया, तो प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पहले उनके घर तोड़े गए और अब उन्हें खाना खाने से भी रोका जा रहा है. इस दौरान माहौल काफी देर तक तनावपूर्ण बना रहा.

क्या हैं ग्रामीणों की मांगें

प्रभावित परिवारों ने अपनी जमीन वापस देने, टूटे हुए मकानों का उचित मुआवजा देने और आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने की मांग की. प्रशासन की ओर से कुछ महिलाओं को कलेक्टर से मिलने के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने अपनी मांगें रखीं. अधिकारियों ने उनकी बात शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया.

कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला, तो मामला राज्यपाल के सामने उठाया जाएगा. यदि वहां भी सुनवाई नहीं हुई, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन और बंद पर विचार किया जाएगा. प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन को पांच दिन का समय दिया.

बुलडोजर कार्रवाई के बाद बढ़ा विवाद

कुछ दिन पहले नकटी गांव में बड़ी संख्या में मकानों पर बुलडोजर चलाया गया था. प्रशासन का कहना है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की गई है और पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं. वहीं संबंधित विभाग का दावा है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था. दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त पुनर्वास नहीं मिला और कार्रवाई जल्दबाजी में की गई.

राजनीतिक बयानबाजी भी तेज

इस मामले को लेकर कई जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. कुछ नेताओं ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की है, जबकि कुछ ने विधायक आवास परियोजना के लिए वैकल्पिक सरकारी जमीन का उपयोग करने का सुझाव दिया है. फिलहाल यह मामला प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक चर्चा का भी केंद्र बना हुआ है.

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