CG News: परिवहन विभाग में बड़ा फेरबदल, 165 अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले

CG News: परिवहन विभाग में बड़ा फेरबदल, 165 अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले

CG News: परिवहन विभाग में बड़ा फेरबदल, 165 अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले

CG News: छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तबादले किए गए हैं। परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के तहत विभाग के 165 अधिकारियों और कर्मचारियों की नई पदस्थापना की गई है। इस सूची में परिवहन निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल हैं।

किन पदों पर हुए कितने तबादले?

जारी आदेश के अनुसार 46 परिवहन निरीक्षकों, 50 परिवहन उपनिरीक्षकों, 16 सहायक उपनिरीक्षकों, 35 प्रधान आरक्षकों और 18 आरक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। विभाग ने इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए कहा है कि इससे कार्यकुशलता और पारदर्शिता में वृद्धि होगी, तबादला सूची में कई अहम पदस्थापनाएं भी शामिल हैं। कोरबा उड़नदस्ता में पदस्थ परिवहन निरीक्षक अनुपम पटेल को नारायणपुर का प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी (DTO) बनाया गया है। वहीं दुर्ग में पदस्थ सनत कुमार जागड़े को बीजापुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

चेकपोस्ट और उड़नदस्तों में भी बदलाव

कृष्ण कुमार चौबे को अंबिकापुर से चिल्फी चेकपोस्ट, वैभव शुक्ला को रायपुर से रामानुजगंज और मोहम्मद आबिद खान को कोटा से धनपुंजी चेकपोस्ट स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा संतोष कुमार राठौर, चंद्र कुमार साहू और अरुणा साहू को रायपुर उड़नदस्ता में नई जिम्मेदारी दी गई है, महेंद्र कुमार कुलदीप को परिवहन कार्यालय बिलासपुर, राजेंद्र कुमार बर्मन को पाटेकोहरा चेकपोस्ट से रायगढ़ उड़नदस्ता, केशव प्रसाद राजवाड़े को दुर्ग उड़नदस्ता और जितेंद्र भूषण को पाटेकोहरा चेकपोस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश

परिवहन विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का मानना है कि इस फेरबदल से प्रदेशभर में परिवहन व्यवस्था अधिक चुस्त-दुरुस्त होगी और मैदानी स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी।

प्रशासनिक नियंत्रण होगा और मजबूत

विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव प्रशासनिक नियंत्रण को बेहतर बनाने, कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने और परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे विभागीय कामकाज में तेजी आने और जनसेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

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