CG News :पंचायत दिवस पर छत्तीसगढ़ को मिली सौगात: 1460 ग्राम पंचायतों में शुरू होंगे “अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र”
CG News : भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों को एक ऐतिहासिक सौगात मिली है। पंचायत दिवस (24 अप्रैल) से प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में “अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र” की शुरुआत की जा रही है। इस पहल के जरिए ग्रामीणों को नगद लेनदेन, पैसे का ट्रांसफर, बिल भुगतान और पेंशन-बीमा जैसी डिजिटल सेवाएं अब उनके गांव में ही उपलब्ध होंगी।
डिजिटल इंडिया के सपनों को ग्रामीण भारत में हकीकत बनाएंगे ये केंद्र
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि “यह छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता से किया गया एक और वादा पूरा होने जा रहा है।”
कार्यक्रम में कॉमन सर्विस सेंटर के सेवा प्रदाताओं और पंचायतों के सरपंचों के बीच एमओयू साइन हुआ। इस करार के तहत ग्रामीणों को अब पंचायत स्तर पर ही कई डिजिटल सेवाएं मिल सकेंगी, जिनमें:नगद भुगतान की सुविधा,खाते से अन्य खाते में पैसा ट्रांसफर,बिजली-पानी के बिल का डिजिटल भुगतान,पेंशन, बीमा, और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ,जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र की सुविधा
केंद्र में जाकर नहीं, अब गांव में ही होंगे सभी काम
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इन डिजिटल सुविधा केंद्रों की शुरुआत से ग्रामीणों को छोटे-छोटे कामों के लिए विकासखंड या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। अब वे अपने गांव में ही आधुनिक बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे।
मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा — मुख्यमंत्री साय
मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों से नगद भुगतान और डिजिटल सेवाओं के विस्तार का वादा किया था। सवा साल के भीतर हम उस गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि धान बोनस, महतारी वंदन योजना, रामलला दर्शन, और किसानों की आय बढ़ाने जैसे कई वादे पहले ही पूरे किए जा चुके हैं।
हर ग्रामीण को मिलेगा पक्का मकान
मुख्यमंत्री साय ने आवास योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि पिछली सरकार के दौरान जिन 18 लाख परिवारों को आवास नहीं मिल सका था, उन्हें अब मकान देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार से अब तक 14 लाख आवासों की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही साढ़े तीन लाख और आवास स्वीकृत होने जा रहे हैं।
ग्रामीण विकास की नई दिशा
अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र छत्तीसगढ़ की पंचायतों को डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे। सरकार का दावा है कि यह सुविधा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देगी और नागरिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में मददगार बनेगी।
