CG News: रायगढ़ नगर निगम की सख्ती, प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे मकानों पर होगी वसूली की कार्रवाई
CG News: रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों का निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरा छोड़ने वाले लापरवाह हितग्राहियों के खिलाफ अब प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है, करीब 8 साल का लंबा समय बीत जाने के बावजूद लगभग 134 हितग्राहियों के मकान आज भी अधूरे पड़े हुए हैं, जिसके चलते निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने ऐसे मामलों में नियमानुसार राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) के तहत कार्रवाई करने के लिए एसडीएम को आधिकारिक पत्र लिख दिया है.
शासन की समय-सीमा समाप्त और रिकवरी की तैयारी
शासन की ओर से सभी संबंधित हितग्राहियों को अपने मकान का निर्माण कार्य 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कई आवासों का काम अधूरा रहने के कारण अब सरकार द्वारा शेष बची हुई राशि जारी नहीं की जाएगी, इतना ही नहीं, योजना के तहत राशि प्राप्त करने के बावजूद मकान न बनाने वाले इन हितग्राहियों से नियमानुसार सख्त कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत वसूली की जाएगी, जबकि दूसरी तरफ इसी योजना के तहत 87 हितग्राहियों ने अपने मकानों का निर्माण सफलताપૂર્વक पूरा कर लिया है.
फाउंडेशन से लेकर रूफ लेवल तक अटके हैं 134 आवास
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के अंतर्गत जो 134 मकान अभी भी अधूरे लटके हुए हैं, उनमें से 45 मकान केवल फाउंडेशन स्तर पर, 74 मकान लिंटल लेवल पर और 15 मकान रूफ लेवल पर अटके पड़े हैं, निगम आयुक्त ने इन सभी लंबित आवासों की स्थिति की गहरी समीक्षा करने के बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, और यह स्पष्ट किया है कि योजना के तहत मिलने वाली राशि का उपयोग केवल और केवल घर के निर्माण कार्य में ही किया जाना चाहिए था.
504 नए हितग्राहियों को अल्टीमेटम
सिर्फ पुराने मामलों पर ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत चल रही धीमी प्रगति पर भी निगम आयुक्त ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है, इसके तहत नए स्वीकृत किए गए 504 हितग्राहियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी एक सप्ताह के भीतर अपनी भवन अनुज्ञा प्राप्त कर लें और तुरंत निर्माण कार्य शुरू करें, साथ ही अधिकारियों को भी यह हिदायत दी गई है कि वे स्वीकृतियों के बाद की सभी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा कराएं ताकि निर्माणाधीन मकानों की गति में तेजी लाई जा सके.
नियमित निगरानी और सख्त प्रशासनिक निर्देश
रायगढ़ नगर निगम प्रशासन द्वारा अब सभी स्वीकृत आवासों की नियमित मॉनिटरिंग और मैपिंग करने के आदेश दिए गए हैं, यदि कोई भी हितग्राही बिना किसी ठोस वजह के निर्माण कार्य में अनावश्यक देरी करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन के इस कड़े रुख से आवास योजना में लापरवाही बरतने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया है.
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