CG News: PM पोषण योजना पर सख्ती! सभी स्कूलों में मिलेगा गरम भोजन, गुणवत्ता और मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश

CG News: PM पोषण योजना पर सख्ती! सभी स्कूलों में मिलेगा गरम भोजन, गुणवत्ता और मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश

CG News: PM पोषण योजना पर सख्ती! सभी स्कूलों में मिलेगा गरम भोजन, गुणवत्ता और मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश

CG News: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को नियमित गरम भोजन, पूरक पोषण, एलपीजी से भोजन निर्माण और सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के साथ शहरी क्षेत्रों में सेंट्रल किचन व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया।

सभी स्कूलों में गरम भोजन और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सह संचालन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निर्देश दिए गए कि प्रदेश के सभी शासकीय प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन गरम भोजन और पूरक पोषण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। अधिकारियों को योजना की जमीनी स्तर पर नियमित निगरानी करने तथा भोजन पकाने के लिए एलपीजी गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

शहरी क्षेत्रों में सेंट्रल किचन से बनेगा भोजन

बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि शहरी क्षेत्रों और आसपास के स्कूलों में सेंट्रल किचन के माध्यम से भोजन तैयार कर आपूर्ति की व्यवस्था विकसित की जाए। उनका कहना था कि इससे भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और समय पर वितरण सुनिश्चित होगा तथा बच्चों को बेहतर पोषण मिल सकेगा।

महिला स्व-सहायता समूहों को मिलेगा लाभ

मुख्य सचिव ने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि भोजन तैयार करने वाले महिला स्व-सहायता समूहों को सब्जी और मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे स्कूलों में बच्चों को ताजी और पौष्टिक सब्जियां मिलेंगी, वहीं महिला समूहों की आय भी बढ़ेगी। बैठक में बताया गया कि राज्य के 56 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में यह योजना संचालित है, जहां प्रतिदिन 29 लाख से अधिक विद्यार्थियों को गरम भोजन और पूरक पोषण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के संचालन में 86 हजार से अधिक रसोइये अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

 

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