CG News: पुलिस आरक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, एक सप्ताह का अल्टीमेटम

CG News: पुलिस आरक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, एक सप्ताह का अल्टीमेटम

CG News: पुलिस आरक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, एक सप्ताह का अल्टीमेटम

CG News: कवर्धा में पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया. अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन प्रक्रिया की पहली सूची जारी होने के बाद भी कई पद खाली रह गए हैं. लंबे समय से नियुक्ति और वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे युवाओं ने धरना दिया और बाद में रैली के रूप में कलेक्ट्रेट की ओर जाने की कोशिश की.

रैली को पुलिस ने रास्ते में रोका

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ रहे थे. इसी दौरान सरदार पटेल मैदान के पास पुलिस ने रैली रोक दी. इसके बाद अभ्यर्थी सड़क पर ही बैठ गए और अपनी मांग को लेकर नारेबाजी की. बाद में तहसीलदार परमेश्वर मंडावी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया.

1600 रिक्त पद भरने की मांग

अभ्यर्थियों के अनुसार पुलिस आरक्षक भर्ती में पहली चयन सूची के बाद करीब 1600 पद खाली रह गए हैं. उनका दावा है कि एक ही अभ्यर्थी का अलग-अलग जिलों की चयन सूची में नाम आने के कारण सभी स्वीकृत पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकी. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कुल 5967 पदों में से करीब 4367 पद ही भरे जा सके, इसलिए शेष पदों के लिए दूसरी सूची जारी की जानी चाहिए.

लंबे इंतजार से बढ़ी नाराजगी

अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. उनका दावा है कि पहले सूची जारी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में प्रक्रिया अलग-अलग नियमों और औपचारिकताओं में उलझ गई. युवाओं का कहना है कि लगातार इंतजार के कारण उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है.

एक सप्ताह का दिया अल्टीमेटम

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से रिक्त पदों पर दूसरी चयन सूची जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. तहसीलदार ने बताया कि अभ्यर्थियों की मांग शासन स्तर से संबंधित है और ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जाएगा.

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