CG News: हाईकोर्ट की निगरानी में बदलेगी बिलासपुर की बिजली और नगर निगम व्यवस्था
CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर में बिजली विभाग और नगर निगम की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। दोनों विभागों ने कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद कोर्ट ने सभी प्रस्तावित कार्य समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई से पहले 25 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है।
जर्जर पोल हटाकर किए सुधार कार्य
बिजली विभाग ने कोर्ट को बताया कि शहर में हादसों का खतरा बने 21 जर्जर सीमेंट पोल हटाकर उनकी जगह नए लोहे के पोल लगाए गए हैं। इसके अलावा बिजली व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए स्काई लिफ्ट वाहन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आपात स्थिति में नगर निगम और अन्य विभागों के संसाधनों का भी उपयोग किया जा रहा है।
तीन नए सब स्टेशन का प्रस्ताव
बिलासपुर में लो वोल्टेज और बार-बार बिजली ट्रिपिंग की समस्या दूर करने के लिए नए बिजली सप्लाई जोन और सब स्टेशन बनाने की योजना तैयार की गई है। मंगला और कोनी में नए सप्लाई जोन प्रस्तावित हैं, जबकि लोखंडी, जवाली नाला और मंगला रिवर व्यू क्षेत्र में नए सब स्टेशन के लिए जमीन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बिजली लाइनों को किया जाएगा सुरक्षित
शहर की खुली बिजली लाइनों को सुरक्षित बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट से उन्हें कवर्ड कंडक्टर में बदला जाएगा। इसके अलावा अवैध होर्डिंग और बिजली लाइनों से जुड़े खतरों को चिन्हित कर नगर निगम को हटाने के लिए सूची दी गई है। राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है।
नगर निगम ने भी पेश की रिपोर्ट
नगर निगम ने बताया कि मानसून से पहले शहर के सभी आठ जोन में नालों की सफाई पूरी कर ली गई है। नेहरू चौक स्थित विकास भवन में 24 घंटे फ्लड कंट्रोल सेल शुरू किया गया है। जलभराव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए ब्लीचिंग, फॉगिंग और सफाई कार्य लगातार किए जा रहे हैं।
