CG News: अंबिकापुर में तारा कोल ब्लॉक पर भूपेश बघेल का बयान, CM साय से खुली बहस का दिया न्योता

CG News: अंबिकापुर में तारा कोल ब्लॉक पर भूपेश बघेल का बयान, CM साय से खुली बहस का दिया न्योता

CG News: अंबिकापुर में तारा कोल ब्लॉक पर भूपेश बघेल का बयान, CM साय से खुली बहस का दिया न्योता

CG News: छत्तीसगढ़ के तारा कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. अंबिकापुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस की चुनौती दी है. बघेल ने कहा कि मीडिया के सामने दोनों आमने-सामने बैठकर तारा कोल माइंस की स्वीकृति और नीलामी से जुड़े दस्तावेजों और फैसलों पर चर्चा कर सकते हैं.

PM आवास पर हुई बहस का दिया हवाला

भूपेश बघेल ने हाल ही में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ हुई प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी बहस का भी जिक्र किया. 15 सितंबर को रायपुर प्रेस क्लब में दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस हुई थी. बघेल ने कहा कि उसी तरह तारा कोल ब्लॉक के मामले में भी मुख्यमंत्री साय के साथ सार्वजनिक मंच पर चर्चा होनी चाहिए.

केंद्र ने नीलामी को लेकर क्या कहा

तारा कोल ब्लॉक की नीलामी पर केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय ने 11 सितंबर को अपना पक्ष जारी किया था. मंत्रालय के मुताबिक 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध के बाद तारा ब्लॉक को व्यावसायिक कोयला खदानों की नीलामी से बाहर किया गया था. मंत्रालय का कहना है कि 11 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार की ओर से तारा ब्लॉक को आगामी नीलामी में शामिल करने का अनुरोध मिलने के बाद, संशोधित सीमा के साथ इसे 15वें वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी दौर में रखा गया.

नीलामी में मिले 9 बोलीदाता

कोयला मंत्रालय के अनुसार तारा रिवाइज्ड ब्लॉक की नीलामी में कुल 9 बोलियां मिलीं और ब्लॉक 37.50 प्रतिशत रेवेन्यू शेयर पर नीलाम हुआ. मंत्रालय ने अनुमान जताया है कि इससे राज्य को सालाना 1,200 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व और 8,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर मिल सकते हैं. वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से इस नीलामी को लेकर सवाल उठाए गए हैं और हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों को भी उठाया गया है.

अब राजनीतिक बहस के केंद्र में तारा ब्लॉक

भूपेश बघेल का कहना है कि सार्वजनिक बहस के जरिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि तारा कोल ब्लॉक की स्वीकृति और नीलामी से जुड़े फैसले किस स्तर पर और कब लिए गए. दूसरी ओर, केंद्र सरकार का आधिकारिक पक्ष 2023 में ब्लॉक को नीलामी से बाहर किए जाने और दिसंबर 2025 में राज्य सरकार के अनुरोध के बाद इसे संशोधित रूप में नीलामी में शामिल किए जाने पर आधारित है. इस पूरे घटनाक्रम के बीच तारा कोल ब्लॉक अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रमुख मुद्दा बन गया है.

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