CG News: छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस को नई गति, भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट और ऑटो-डाइवर्ज़न सुविधा का राज्यव्यापी शुभारंभ
CG News: छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस को और अधिक सशक्त बनाते हुए सोमवार को नागरिक सुविधा के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण और अभिनव डिजिटल पहल शुरू की गईं, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने निवास कार्यालय में भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा और ऑटो-डाइवर्ज़न (पुनर्निर्धारण) सुविधा का औपचारिक राज्यव्यापी शुभारंभ किया, ये पहलें राज्य में ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को नई मजबूती प्रदान करेंगी.
मोबाइल पर मिलेगी राजस्व सेवाओं की जानकारी
भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा के माध्यम से अब छत्तीसगढ़ के नागरिक अपने मोबाइल फोन पर ही विभिन्न राजस्व सेवाओं की जानकारी और सुविधा प्राप्त कर सकेंगे, यह सेवा डिजिटल माध्यम से नागरिकों को सीधे शासन से जोड़ने का एक सशक्त प्रयास है, जो राज्य की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यात्रा को गति देगी.
भुइयां चैटबॉट से उपलब्ध सेवाएँ
भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट के अंतर्गत नागरिकों को
• भूमि एवं भू-अभिलेख संबंधी जानकारी
• राजस्व न्यायालय से जुड़ी जानकारी
• मोबाइल नंबर जोड़ने की सुविधा
• आधार नंबर जोड़ने हेतु ऑनलाइन आवेदन
• किसान किताब के लिए आवेदन
• नामांतरण के लिए आवेदन
सहित अन्य नागरिक-हितैषी राजस्व सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं.
एक संदेश में सेवा, घर बैठे सुविधा
नागरिक इन सभी सेवाओं का लाभ घर बैठे केवल एक व्हाट्सऐप संदेश के माध्यम से ले सकते हैं, सेवा का उपयोग करने के लिए नागरिक 7289056060 नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर व्हाट्सऐप पर संदेश भेजें, इसके बाद चैटबॉट तुरंत आवश्यक जानकारी और सेवाएँ उपलब्ध कराएगा.
ऑटो-डाइवर्ज़न सुविधा से मिली बड़ी राहत
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने एक और महत्वपूर्ण डिजिटल पहल के रूप में ऑटो-डाइवर्ज़न (भूमि उपयोग परिवर्तन) सुविधा का भी शुभारंभ किया, यह व्यवस्था भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध बनाती है, जिससे नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी.
ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज़ अपलोड की सुविधा
नई प्रणाली के तहत
• भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन
• किसी भी प्रकार की कागजी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं
• आवेदन के साथ 6 आवश्यक दस्तावेज़ों का ऑनलाइन अपलोड अनिवार्य
• आवेदन सीधे संबंधित अधिकारी के पास परीक्षण हेतु जाएगा.
समय पर निर्णय नहीं तो स्वतः प्रमाणपत्र
यदि निर्धारित समय-सीमा में आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो नागरिक को डिम्ड डाइवर्ज़न प्रमाणपत्र स्वतः जारी कर दिया जाएगा, इससे नागरिकों को लंबे इंतजार से राहत मिलेगी और प्रशासनिक जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी.
नागरिक हितों की सुरक्षा का प्रावधान
इस नई व्यवस्था में यह भी प्रावधान किया गया है कि, यदि नागरिक द्वारा गणना की गई राशि वास्तविक देय राशि से कम पाई जाती है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा इसकी सूचना नागरिक को दी जाएगी, जिससे किसी प्रकार की वित्तीय असुविधा न हो.
नागरिक-केंद्रित प्रशासन की ओर कदम
इस अवसर पर राजस्व सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले,संचालक राजस्व विनीत नंदनवार सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, भुइयां चैटबॉट और ऑटो-डाइवर्ज़न जैसी डिजिटल पहलें छत्तीसगढ़ को सशक्त, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी.
