CG Politics: भूपेश बघेल का भाजपा और निर्वाचन आयोग पर हमला, मतदाता सूची से 25 हजार नाम गायब होने का लगाया आरोप
CG Politics: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची को लेकर भाजपा और निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में करीब 25 हजार नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं. बघेल के मुताबिक, भिलाई में ही लगभग 5 हजार नए मतदाता इस समस्या से प्रभावित हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन की प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई है, जिसका असर नए मतदाताओं पर पड़ सकता है.
प्रदेश में 25 हजार वोटर प्रभावित होने का दावा
भूपेश बघेल ने बताया कि 23 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था. इस दौरान कई मतदाताओं के नाम और मतदान केंद्रों से जुड़ी जानकारियों में बदलाव की शिकायतें सामने आई थीं. कांग्रेस ने इन गड़बड़ियों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद निगम प्रशासन ने सुधार के लिए अतिरिक्त समय दिया. नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 जमा करने की अंतिम तारीख 11 नवंबर निर्धारित थी. बघेल का कहना है कि इसके बावजूद बड़ी संख्या में नए वोटरों के नाम सूची में शामिल नहीं हो सके. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी जेन-जी के वोट से डर रही है.

नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी कसा तंज
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की. उन्होंने 15 नवंबर को छठ पूजा का जिक्र करते हुए सवाल किया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार क्यों नहीं जा रहे हैं. बघेल ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद उनका छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा की राजनीतिक स्थिति पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि यदि आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा एक इनोवा में सिमट जाएगी. निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर भी तंज कसा.
किसानों का पूरा धान कैसे खरीदेगी सरकार
धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर भी भूपेश बघेल ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से 15 जनवरी तक के ऑनलाइन टोकन जारी किए जा चुके हैं और इसके बाद ऑफलाइन टोकन देने की बात कही जा रही है. बघेल के मुताबिक, धान खरीदी के लिए सरकार के पास केवल 42 कार्यदिवस उपलब्ध हैं. ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि निर्धारित समय में सभी किसानों का धान कैसे खरीदा जाएगा. मुख्यमंत्री की उस घोषणा पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, जिसमें 21 क्विंटल धान बेचने या नहीं बेचने की स्थिति में किसानों को आदान राशि देने की बात कही गई है. बघेल ने इसकी तुलना कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना से की.
किसानों के काम प्रभावित होने की आशंका
पटवारियों की हड़ताल को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि किसानों के जमीन संबंधी रिकॉर्ड में सुधार, नामों का संशोधन और राजस्व से जुड़े कई जरूरी काम पटवारियों के माध्यम से पोर्टल पर किए जाते हैं. ऐसे में जब पटवारी हड़ताल पर हैं, तब किसानों के रिकॉर्ड में सुधार और दूसरे जरूरी काम कैसे पूरे होंगे. बघेल ने सरकार से पूछा कि इस स्थिति में किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है.
जनगणना 2027 में OBC की गिनती को लेकर उठाई मांग
जनगणना 2027 में जातिगत गणना के मुद्दे पर भी भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जातिगत जनगणना को लेकर कही जा रही बातों और राजपत्र में दर्ज प्रावधानों के बीच स्पष्टता नहीं है. बघेल ने सवाल उठाया कि जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की गणना को लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की गई है. उन्होंने मांग की कि OBC वर्ग की अलग से गणना होनी चाहिए और इस प्रक्रिया में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आने वाले OBC लोगों को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था बनाई जानी चाहिए.