CG News: बिजली बिल बकायादारों को आखिरी मौका, 31 दिसंबर के बाद कटेगा कनेक्शन, सरचार्ज माफी भी होगी खत्म
CG News: छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के बकायादारों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री समाधान योजना शुरू की गई थी. इसके तहत पुराने बिजली बिलों पर लगने वाले सरचार्ज को माफ करने के साथ मूल बकाया राशि में भी छूट दी जा रही है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ नहीं उठाया है. जानकारी के मुताबिक, करीब 7 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक एक भी रुपये का भुगतान नहीं किया है. ऐसे में बिजली कंपनी ने अब बकाया वसूली को लेकर सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है.

20.50 लाख उपभोक्ताओं पर था 2421 करोड़ का बकाया
बिजली विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के करीब 20 लाख 50 हजार उपभोक्ताओं पर कुल 2421 करोड़ रुपये की बिजली बिल राशि बकाया थी. मुख्यमंत्री समाधान योजना के अंतर्गत इनमें से 13 लाख 54 हजार उपभोक्ताओं को कुल 797 करोड़ रुपये की राहत दी गई. इसमें 352 करोड़ रुपये की मूल बकाया राशि और 445 करोड़ रुपये का सरचार्ज शामिल है. हालांकि, इस छूट के बाद भी बिजली कंपनी को बड़ी रकम की वसूली करना बाकी है.
अब भी 1500 करोड़ रुपये की वसूली बाकी
योजना के तहत राहत दिए जाने के बावजूद बिजली कंपनी के सामने करीब 1500 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने की चुनौती बनी हुई है. इसमें घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा निजी कंपनियां और सरकारी कार्यालय भी शामिल हैं. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, योजना के जरिए अब तक केवल 125 करोड़ 67 लाख रुपये ही जमा हुए हैं. बिजली कंपनी का कहना है कि लगातार अपील किए जाने के बाद भी कई बकायादार भुगतान के लिए आगे नहीं आ रहे हैं.
31 दिसंबर 2026 के बाद कटेंगे बिजली कनेक्शन
बिजली कंपनी ने बकायादारों को भुगतान के लिए 31 दिसंबर 2026 तक का समय दिया है. निर्धारित तारीख के बाद योजना के तहत मिलने वाली छूट समाप्त हो जाएगी. इसके बाद बकाया राशि पर दोबारा सरचार्ज लगना शुरू होगा और भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी. कंपनी ने साफ किया है कि कनेक्शन कटने के बाद पूरा बकाया चुकाए बिना बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की जाएगी. दोबारा कनेक्शन जुड़वाने के लिए निर्धारित शुल्क भी देना पड़ सकता है.
प्रीपेड मीटर व्यवस्था लागू करने की तैयारी
दरअसल, छत्तीसगढ़ में बिजली व्यवस्था को प्रीपेड सिस्टम की ओर ले जाने की तैयारी चल रही है. रायपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम लगभग पूरा होने की जानकारी दी गई है. इस व्यवस्था के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को पहले बिजली का रिचार्ज कराना होगा, इसके बाद ही उन्हें बिजली आपूर्ति मिलेगी. ऐसे में बिजली कंपनी चाहती है कि नई व्यवस्था लागू होने से पहले पुराने बकाया का हिसाब साफ कर लिया जाए.
बकायादारों से समय सीमा के भीतर भुगतान की अपील
बिजली कंपनी ने सभी बकायादारों से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री समाधान योजना के तहत मिलने वाली छूट का लाभ उठाते हुए 31 दिसंबर से पहले अपना बकाया जमा कर दें. तय समय सीमा के बाद न तो पुरानी राहत मिलेगी और न ही सरचार्ज माफी का लाभ जारी रहेगा. ऐसे में भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन कटने के साथ अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना भी करना पड़ सकता है.
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