CG News: छत्तीसगढ़ में हड़ताली पटवारियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बलरामपुर में 14 समेत कई जिलों में निलंबन
CG News: छत्तीसगढ़ में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे पटवारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है. लंबे समय से काम पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों पर अलग-अलग जिलों में निलंबन और वेतन रोकने जैसी कार्रवाई की गई है. बलरामपुर, जशपुर, मनेंद्रगढ़ और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में कई पटवारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई हुई है. इस कदम के बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों के बीच हलचल बढ़ गई है.
बलरामपुर में 14 पटवारी निलंबित
बलरामपुर जिले में पटवारियों की हड़ताल का असर व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिले में कुल 150 कार्यरत पटवारियों में से 133 हड़ताल में शामिल हैं. प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 128 पटवारियों का सर्विस ब्रेक इन किया है, जबकि 14 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा अक्टूबर महीने का वेतन भी रोक दिया गया है. बताया जा रहा है कि बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद काम पर वापस नहीं लौटने वाले पटवारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है.
जशपुर और मनेंद्रगढ़ में भी निलंबन की कार्रवाई
पटवारी हड़ताल को लेकर जशपुर और मनेंद्रगढ़ जिला प्रशासन ने भी कड़ा कदम उठाया है. जशपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल 11 पटवारियों को निलंबित किया गया है. वहीं, मनेंद्रगढ़ में भी प्रशासन ने आठ पटवारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है. अलग-अलग जिलों में हो रही इन कार्रवाइयों से साफ है कि प्रशासन अब राजस्व कार्यों को प्रभावित होने से बचाने के लिए सख्ती बरत रहा है.
खैरागढ़ में तीन पटवारी निलंबित
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में भी पटवारियों की हड़ताल के बीच प्रशासन ने कार्रवाई की है. राजस्व कार्यों में कथित लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने के मामलों में तीन पटवारियों को निलंबित किया गया है. इनमें खैरागढ़ तहसील के आकाश सिंह राजपूत, छुईखदान तहसील की वाणी झा और बकरकट्टा में पदस्थ अमित श्रीवास्तव शामिल हैं. प्रशासन के मुताबिक, इन पर स्वामित्व योजना, डिजिटल क्रॉप सर्वे, किसान पंजीयन सत्यापन और विभागीय आदेशों के पालन में लापरवाही के आरोप हैं. जिले के कुल 65 पटवारियों में से हड़ताल में शामिल 57 कर्मचारियों का अक्टूबर महीने का वेतन भी जारी नहीं किया गया है.
पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल
गौरतलब है कि प्रदेशभर के पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. इस आंदोलन के चलते गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे जरूरी राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं. आगामी धान खरीदी को देखते हुए डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसानों के पंजीयन का सत्यापन भी महत्वपूर्ण हो गया है. इन कार्यों में देरी होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
किसानों के काम प्रभावित
हड़ताल के कारण राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की है. संबंधित तहसीलदारों को अतिरिक्त प्रभार सौंपकर लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. दूसरी ओर, पटवारियों की हड़ताल और प्रशासन की लगातार सख्ती के बीच टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है. अब बड़ा सवाल यह है कि आंदोलन और कार्रवाई के बीच कब तक सहमति बन पाएगी और किसानों के जरूरी राजस्व कार्यों का निपटारा किस तरह होगा.
