CG News: छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के ठेकेदारों का प्रदर्शन, 5 हजार करोड़ के बकाया भुगतान को लेकर कटोरा लेकर सड़क पर उतरेंगे
CG News: छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाले ठेकेदारों की आर्थिक परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, भुगतान में देरी से नाराज ठेकेदारों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, 27 अक्टूबर को रायपुर में करीब दो हजार ठेकेदार अर्धनग्न होकर और हाथों में कटोरा लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं, ठेकेदारों का आरोप है कि बार-बार सरकार और संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है.

तीन साल से 5 हजार करोड़ रुपये का भुगतान अटका
जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर नल से पानी पहुंचाने के लिए पानी की टंकियों, पाइपलाइनों, नलकूपों और सोलर आधारित जल योजनाओं से जुड़े निर्माण कार्य कराए गए हैं, ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपनी जमा पूंजी लगाने के साथ बैंक से कर्ज भी लिया, लेकिन करीब 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान लगभग तीन साल से लंबित है, इसके कारण ठेकेदारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.
बैंक की EMI और मजदूरों का भुगतान बना चुनौती
ठेकेदारों के मुताबिक, लंबे समय से भुगतान नहीं मिलने के कारण बैंक की किस्तें चुकाना मुश्किल हो गया है, निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की मजदूरी और सामग्री उपलब्ध कराने वाले सप्लायर्स का पैसा भी बकाया है, छत्तीसगढ़ कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन का दावा है कि कई ठेकेदार बैंक डिफॉल्टर होने की स्थिति में पहुंच गए हैं, ऐसे में ठेकेदार अब लंबित भुगतान जारी करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं.

भुगतान में देरी की क्या है वजह?
छत्तीसगढ़ कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बीरेश शुक्ला के अनुसार, केंद्र और राज्य की वित्तीय प्रक्रिया के साथ पंचायत और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण भुगतान अटका हुआ है, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन ठेकेदारों को अब तक ठोस समाधान नहीं मिला है.
गांवों में जलापूर्ति पर भी पड़ रहा असर
भुगतान में देरी का असर जल जीवन मिशन के कार्यों पर भी पड़ने की बात कही जा रही है, ठेकेदारों का कहना है कि कई गांवों में पानी की टंकियां और पाइपलाइन तैयार होने के बावजूद जलापूर्ति शुरू नहीं हो पाई है, ऐसे में लंबित भुगतान जारी करना जरूरी है, ताकि अधूरे कार्य पूरे किए जा सकें और ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा हो सके, फिलहाल, ठेकेदारों की प्रमुख मांग बकाया राशि का जल्द भुगतान करना है, अब देखना होगा कि रायपुर में प्रस्तावित प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार और संबंधित विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं.
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