CG News: छत्तीसगढ़ में कर्मचारी-पेंशनर्स का बड़ा प्रदर्शन, 11 सितंबर को सड़क पर उतरेंगे

CG News: छत्तीसगढ़ में कर्मचारी-पेंशनर्स का बड़ा प्रदर्शन, 11 सितंबर को सड़क पर उतरेंगे

CG News: छत्तीसगढ़ में कर्मचारी-पेंशनर्स का बड़ा प्रदर्शन, 11 सितंबर को सड़क पर उतरेंगे

CG News: छत्तीसगढ़ में अपनी लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स एक बार फिर लामबंद हो रहे हैं. ‘एक मांग एक मंच अभियान’ के तहत 11 सितंबर को भोजनावकाश के समय इंद्रावती भवन के सामने सांकेतिक प्रदर्शन किया जाएगा. प्रदर्शन समाप्त होने के बाद नोडल अधिकारी के जरिए मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा. इस आंदोलन में 50 से ज्यादा कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना जताई गई है.

महंगाई भत्ता और एरियर की मांग

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि कर्मचारियों का जनवरी 2026 से केंद्र के समान महंगाई भत्ता लंबित है. इसके साथ ही 86 महीने के एरियर का भुगतान भी नहीं हुआ है. संगठन की प्रमुख मांगों में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करना, सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा बहाल करना और कम मानदेय पाने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करना शामिल है.

आउटसोर्सिंग और ठेका व्यवस्था खत्म करने की मांग

कर्मचारी संगठनों की ओर से अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने की मांग भी उठाई जा रही है. इसके अलावा सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और ठेका व्यवस्था समाप्त करने की मांग को भी आंदोलन का हिस्सा बनाया गया है. संगठनों का कहना है कि इन मुद्दों के समाधान से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को राहत मिल सकती है.

पुरानी पेंशन और कैशलेस इलाज की मांग

नगरीय निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग भी रखी गई है. स्वास्थ्य विभाग में लैब और फार्मेसी सेवाओं में चल रही ठेका पद्धति को खत्म करने की मांग की जा रही है. इसके साथ नियमित कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए मध्यप्रदेश की तर्ज पर 20 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा लागू करने की मांग भी प्रमुख है.

50 से ज्यादा संगठनों के प्रतिनिधि होंगे शामिल

11 सितंबर के प्रदर्शन में अलग-अलग विभागों के कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर्स शामिल होकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे. संगठन की ओर से लंबित मामलों के जल्द निराकरण की मांग की जा रही है. प्रदर्शन के बाद मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों पर कार्रवाई की अपील की जाएगी. अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इन मांगों को लेकर क्या कदम उठाया जाता है.

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