CG News: छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी, सरकार ने बनाई विशेषज्ञ समिति

CG News: छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी, सरकार ने बनाई विशेषज्ञ समिति

CG News: छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी, सरकार ने बनाई विशेषज्ञ समिति

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन शुरू कर दिया है। इस दिशा में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो विभिन्न पहलुओं का परीक्षण कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी।

समिति करेगी व्यापक अध्ययन

गठित समिति का दायित्व विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और अन्य नागरिक मामलों से जुड़े वर्तमान कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करना होगा। इसके आधार पर राज्य के लिए उपयुक्त सुझाव और प्रारूप तैयार किया जाएगा, समिति सभी धर्मों और समुदायों में प्रचलित व्यक्तिगत कानूनों का अध्ययन करेगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि समान नागरिक संहिता लागू होने की स्थिति में किन कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

जनता और विशेषज्ञों की राय भी होगी शामिल

सरकार ने समिति को नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव लेने की जिम्मेदारी भी दी है। इससे विभिन्न वर्गों की राय और अपेक्षाओं को समझने में मदद मिलेगी, समिति उन राज्यों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करेगी, जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई है या इस दिशा में विधायी पहल की गई है। इससे राज्य को व्यवहारिक अनुभवों और चुनौतियों को समझने का अवसर मिलेगा।

रिपोर्ट के आधार पर आगे का निर्णय

समिति अपनी रिपोर्ट और मसौदा सरकार को सौंपेगी। इसके बाद सरकार अध्ययन और सुझावों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी। साथ ही आवश्यक विधायी और प्रशासनिक कदमों पर भी विचार किया जाएगा, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। इसका मकसद सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करना माना जाता है।

महिलाओं और सामाजिक समानता पर फोकस

यूसीसी के समर्थकों का मानना है कि इससे महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करने और विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न असमानताओं को कम करने में मदद मिल सकती है। वहीं इस विषय पर विभिन्न सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण भी मौजूद हैं, समिति गठन के बाद समान नागरिक संहिता का विषय प्रदेश में चर्चा का केंद्र बन गया है। आने वाले समय में समिति की रिपोर्ट और सरकार के अगले कदमों पर सभी की नजर रहेगी।

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