CG News: साय कैबिनेट के बड़े फैसले! ठेकेदारों को राहत, स्क्रैप नीलामी और भर्ती व्यवस्था में बदलाव
CG News: छत्तीसगढ़ मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्क्रैप निस्तारण व्यवस्था, कर्मचारी चयन मंडल और सड़क निर्माण कार्यों से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए।
स्क्रैप निस्तारण के लिए MSTC से अनुबंध बढ़ा
राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए भारत सरकार के उपक्रम MSTC के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि अगले तीन वर्षों तक बढ़ाने का फैसला किया है।
ई-नीलामी से बढ़ेगी पारदर्शिता
MSTC के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर के खरीदार ऑनलाइन बोली लगाकर स्क्रैप खरीद सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य को बेहतर राजस्व मिलेगा। साथ ही अलग-अलग निविदा प्रक्रिया की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन किया जाएगा।
व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय
सरकार ने बताया कि ‘छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026’ लागू होने के बाद पूर्व व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में किया जा चुका है। इसकी परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए मंडल में ट्रांसफर हो गई हैं।
सड़क निर्माण ठेकेदारों को राहत
मंत्रिपरिषद ने सड़क निर्माण कार्यों में बिटुमिन यानी डामर की कीमतों में बढ़ोतरी से प्रभावित ठेकेदारों को सीमित राहत देने का भी फैसला लिया है। यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।
डामर की बढ़ती कीमतों से प्रभावित थे काम
सरकार के मुताबिक वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में यह फैसला परियोजनाओं की गति बनाए रखने के लिए लिया गया है, राज्य सरकार का कहना है कि इस राहत का उद्देश्य सड़क निर्माण कार्यों में रुकावट रोकना और लोगों को समय पर बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
