CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को, महिला आरक्षण मुद्दे पर लाया जाएगा निंदा प्रस्ताव
CG News: छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अहम मोड़ सामने आया है। राज्य सरकार ने 27 अप्रैल को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। इस सत्र में महिला आरक्षण और डीलिमिटेशन से जुड़े संवैधानिक संशोधन के पारित न होने के विरोध में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा।
महिला आरक्षण पर सियासी टकराव
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन यह पहल आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने इसे महिलाओं की उम्मीदों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया।
राज्य में महिला भागीदारी पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को बड़ी हिस्सेदारी दी गई है। साथ ही विधानसभा में भी महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं की भागीदारी मजबूत हो सके।
विपक्ष पर लगाए आरोप
सरकार ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दलों के रुख के कारण यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए।
सत्र में हो सकती है अहम बहस
आगामी विशेष सत्र को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय पर सरकार और विपक्ष के बीच विस्तृत चर्चा होने की संभावना है, जिसका असर आने वाले समय की राजनीति पर भी पड़ सकता है।
