CG News : छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार सृजन को लेकर किए चार अहम एमओयू
CG News : राजधानी रायपुर में शुक्रवार को आयोजित नीति-राज्य कार्यशाला के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने देश की चार प्रमुख संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को छत्तीसगढ़ तेजी से हासिल कर सकता है, और यह संभव होगा युवाओं, महिलाओं व जनजातीय वर्ग को केंद्र में रखकर बनाए गए योजनाओं के माध्यम से।
रोजगारोन्मुख अवसरों को बढ़ावा
राज्य के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किए गए इन चार एमओयू का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और आदिवासी वर्ग के लिए रोजगारोन्मुख अवसर सृजित करना है। इन समझौता ज्ञापनों के माध्यम से उन्हें कौशल, तकनीकी ज्ञान और प्लेसमेंट के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
कमजोर युवाओं को सशक्त करेगा पहला एमओयू
पहला एमओयू छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण और नंदी फाउंडेशन के बीच हुआ है। इस साझेदारी के तहत राज्य के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को आवश्यक कौशल सिखाया जाएगा, जिससे वे रोजगार योग्य बन सकें। इसका उद्देश्य उनकी आजीविका में सुधार लाना है।
दूसरा एमओयू कौशल विकास प्राधिकरण और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बीच हुआ है। इसके अंतर्गत दंतेवाड़ा, बलरामपुर और कोंडागांव जिलों के लाइवलीहुड कॉलेजों में ट्रैक्टर मैकेनिक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह ट्रेनिंग रायपुर स्थित स्टेट प्रोजेक्ट लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी द्वारा संचालित की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।
छात्रों को तकनीकी सक्षम बनाने नैसकॉम से समझौता
तीसरा एमओयू उच्च शिक्षा विभाग और नैसकॉम (NASSCOM) के बीच हुआ है। इस पहल के तहत कॉलेज छात्रों को आधुनिक तकनीक की जानकारी दी जाएगी, जिससे वे केवल नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले भी बन सकें। यह एमओयू छात्रों में उद्यमिता और डिजिटल दक्षता को बढ़ाने का काम करेगा।
रोजगार प्लेसमेंट के लिए नंदी फाउंडेशन
चौथा एमओयू उच्च शिक्षा विभाग और नंदी फाउंडेशन, हैदराबाद के बीच हुआ है। इसका उद्देश्य कॉलेज छात्रों को प्लेसमेंट के लिए आवश्यक रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे वे इंडस्ट्री के अनुसार तैयार हो सकें और उन्हें बेहतर करियर विकल्प मिल सकें।
मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने साझा किया विज़न
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की पहल से जनजातीय क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार की योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई जा रही हैं, और राज्य समर्थन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।
महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण योजनाएं
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बस्तर और सरगुजा अंचलों के आदिवासी युवाओं के लिए विशेष कोर्स और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता प्रशिक्षण केंद्र खोलने की भी योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जब स्किल को इंडस्ट्री से जोड़ा जाएगा, तभी राज्य में रोजगार की संभावनाएं वास्तविक रूप से बढ़ सकेंगी।
