CG News: छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर को छात्रावास अधीक्षकों की सांकेतिक हड़ताल, सेवा शर्तों और पदोन्नति सहित कई मांगें उठाईं

CG News: छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ ने अपनी लंबित मांगों और छात्रावास-आश्रमों के संचालन में आ रही समस्याओं को लेकर 12 नवंबर 2026 को प्रदेशव्यापी एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल में शामिल होने की सूचना दी है. संघ ने शासन से अधीक्षक संवर्ग की समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है. इस संबंध में जिलाध्यक्ष एकान्त जायसवाल के नेतृत्व में विभागीय सचिव और सूरजपुर कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया.

दैनिक काम के घंटे और अवकाश के नियम तय करने की मांग

संघ का कहना है कि छात्रावास अधीक्षकों के लिए सेवा शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए. उनकी मांग है कि दैनिक कार्य के घंटे निर्धारित किए जाएं और साप्ताहिक व सार्वजनिक अवकाश को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी हों. अधीक्षकों से 24 घंटे सातों दिन शारीरिक उपस्थिति की अपेक्षा के बजाय काम की प्रकृति के अनुसार व्यावहारिक व्यवस्था लागू की जाए. साथ ही ड्यूटी के बाद जरूरत पड़ने पर ऑन-कॉल उपलब्धता के नियम भी तय किए जाएं.

महिला अधीक्षकों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश की मांग

संघ ने महिला अधीक्षकों से जुड़े नियमों को भी स्पष्ट करने की मांग की है. इसमें महिला अधीक्षकों के पुरुष परिजनों के छात्रावास परिसर में निवास को लेकर दिशा-निर्देश तय करने की बात कही गई है. इसके अलावा छात्रावास परिसर में बने अधीक्षक आवास में सामान्य शासकीय आवास की तरह सुविधाएं देने और नियमानुसार गृहभाड़ा भत्ता उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई है.

पदोन्नति के अवसर और कैडर पुनर्गठन की मांग

अधीक्षक संघ ने संवर्ग के कैडर पुनर्गठन का मुद्दा भी उठाया है. संघ के अनुसार, वर्तमान व्यवस्था में कर्मचारी भर्ती के बाद उसी पद पर सेवा करते हुए सेवानिवृत्त हो जाते हैं. इस स्थिति में सुधार कर मंडल संयोजक, क्षेत्र संयोजक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी जैसे विभागीय पदों पर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की मांग की गई है. इसके साथ ही कैडर पुनर्गठन की उचित व्यवस्था बनाने की बात कही गई है.

ऐप से उपस्थिति की अनिवार्यता में छूट की मांग

संघ ने ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता में छूट देने की मांग की है. इसके अलावा छात्रावासों में संसाधनों की कमी, व्यवस्थाओं और दैनिक संचालन से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने की बात कही गई है. संघ का कहना है कि अधीक्षकों को आवश्यक प्रशासनिक सहयोग और स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलने चाहिए, ज्ञापन सौंपने के दौरान रामज्ञान सिंह, कोमल कनौजिया, जया सिंह, पराग चतुर्वेदी, कृष्णा प्रसाद साहू, ममता सिंह, पूर्णिमा सिंह, मंजू एक्का, आशीष साहू, मानवेंद्र साहू, अनास्तासिया एक्का, मंजूषा टोप्पो, भुवनेश्वर सिंह, विजय टोप्पो, विजय कंवर, घनश्याम चंद्राकर, जितेश साहू, मुकेश शुक्ला और चंद्रमणि खरे सहित कई अधीक्षक और अधीक्षिकाएं उपस्थित रहे.