CG News : छत्तीसगढ़ में NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर!

CG News : छत्तीसगढ़ में NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर!

CG News : छत्तीसगढ़ में NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर!

CG News :  रायपुर, छत्तीसगढ़ – एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत दो दशकों से कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों ने आखिरकार जोर पकड़ लिया है। लल्लूराम डॉट कॉम की प्रभावशाली रिपोर्टिंग के बाद, NHM ने इन लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक पांच सदस्यीय राज्य-स्तरीय समिति का गठन किया है।

समिति वेतन और ग्रेड-पे पर अध्ययन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी
इस नवगठित समिति को NHM कर्मचारियों के लिए अन्य राज्यों में वेतनमान और ग्रेड पे संरचनाओं का अध्ययन करने का काम सौंपा गया है। इस शोध के आधार पर, यह छत्तीसगढ़ के NHM संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन और ग्रेड-पे निर्धारण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

समिति के प्रमुख सदस्य
समिति में शामिल हैं:

डॉ. अजय शंकर कन्नौजे, उप संचालक (मानव संसाधन) एवं सचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
प्रदीप टंडन, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (शहरी) एवं सदस्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
आनंद कुमार साहू, कार्यक्रम प्रबंधक (M&E) एवं सदस्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
डॉ. अमित कुमार मिरी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ
पहली बैठक 5 जून को निर्धारित
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, समिति की पहली बैठक 5 जून को दोपहर 12 बजे मिशन के राज्य कार्यालय में निर्धारित है।

विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि

यह ध्यान देने योग्य है कि 1 मई को, NHM के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने टुटा धरना स्थल पर एक शक्तिशाली विरोध प्रदर्शन किया था। तेज हवाओं और भारी बारिश का सामना करने के बावजूद, उन्होंने प्रदर्शन किया और बाद में स्वास्थ्य भवन का घेराव किया। उनकी प्रमुख मांगों में समय पर वेतन भुगतान, संविलियन, ग्रेड पे स्केल निर्धारण और चिकित्सा अवकाश शामिल थे।

स्वास्थ्य अधिकारियों से आश्वासन

विरोध प्रदर्शन के बाद, स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मिशन संचालक सह आयुक्त ने कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक के दौरान, अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का एक महीने के भीतर समाधान कर दिया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि उनकी विभिन्न मांगों के संबंध में एक सार्थक चर्चा हुई, और सरकार द्वारा इस समिति का गठन उस आश्वासन को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम के रूप में देखा जा रहा है।

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