CG News: DMF फंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 31.70 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट
CG News: छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास यानी DMF निधि के कथित गबन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है. ED के रायपुर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत 29 अक्टूबर 2026 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया. इसके तहत करीब 31.70 करोड़ रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है.
17 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट
जांच को आगे बढ़ाते हुए ED ने 30 अक्टूबर 2026 को रायपुर की विशेष PMLA अदालत में पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की है. इसमें सतपाल सिंह चाबड़ा, मंदीप चावला समेत कुल 17 आरोपियों को शामिल किया गया है. एजेंसी की कार्रवाई का उद्देश्य DMF निधि में कथित भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्तियों और मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क को उजागर करना है.
ACB और EOW की FIR से शुरू हुई जांच
यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से DMF फंड के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है. ED ने अपनी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग रायपुर की ओर से दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी. बाद में कांकेर जिले और ACB/EOW की ओर से दर्ज अन्य प्राथमिकियों को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया. इसके बाद एजेंसी ने वित्तीय लेनदेन और कथित अवैध कमाई से जुड़े पहलुओं की पड़ताल शुरू की.
खरीद प्रक्रिया में 25 से 50 फीसदी कमीशन का आरोप
ED की जांच में एक संगठित सिंडिकेट के जरिए DMF निधि के दुरुपयोग का आरोप सामने आया है. एजेंसी के मुताबिक, लोक सेवकों, एजेंटों और लायजनरों के नेटवर्क ने खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित राशि को कथित तौर पर खरीद आधारित कार्यों में इस्तेमाल किया. सामान की वास्तविक कीमत से अधिक लागत दर्शाकर पर्चेज ऑर्डर जारी किए गए और रेट कॉन्ट्रैक्ट धारक कंपनियों से 25 से 50 फीसदी तक अवैध कमीशन वसूले जाने का आरोप है. इस रकम का बड़ा हिस्सा कथित तौर पर अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों तक पहुंचाया गया.
सतपाल सिंह चाबड़ा को बताया गया प्रमुख लायजनर
ED के अनुसार, सतपाल सिंह चाबड़ा इस कथित नेटवर्क में अहम भूमिका निभा रहा था. उस पर विक्रेताओं को वर्क ऑर्डर दिलाने, कमीशन एकत्र करने और उसके बंटवारे में सहयोग करने का आरोप है. एजेंसी ने उसे 1 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया था. जांच में यह भी सामने आया कि कथित कमीशन की रकम नकद और बैंकिंग माध्यमों से जुटाकर अलग-अलग खातों में भेजी गई और कई स्तरों पर लेनदेन के जरिए छिपाने की कोशिश की गई.
35 करोड़ की अपराध से अर्जित आय का अनुमान
ED की जांच के मुताबिक, इस पूरे मामले में अपराध से अर्जित आय यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम करीब 35 करोड़ रुपए आंकी गई है. इसी सिलसिले में एजेंसी ने 31.70 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क किया है. इसके अलावा अब तक इस प्रकरण में निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू समेत चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. एजेंसी के अनुसार, पूरे मामले में अब तक लगभग 50 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं, खनन प्रभावित इलाकों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के लिए DMF निधि का प्रावधान किया गया है. ऐसे में इस राशि के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आने से सरकारी फंड के आवंटन और खर्च की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. फिलहाल ED की जांच जारी है और मामले में आगे भी वित्तीय लेनदेन तथा आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों की पड़ताल की जा रही है.
