CG News: छत्तीसगढ़ में आवास के साथ विकास की रफ्तार तेज, मण्डल का बदला स्वरूप
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने गृह निर्माण मण्डल अधिनियम-1972 में संशोधन कर मण्डल का दायरा बढ़ाया है। अब यह “गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल” के रूप में आवास निर्माण के साथ सड़क, पुल, एयरपोर्ट और शहरी विकास परियोजनाओं में भी भागीदारी करेगा। इससे प्रदेश में किफायती आवास और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा।
मण्डल का पुनर्गठन और बढ़ा दायरा
छत्तीसगढ़ शासन ने 12 फरवरी 2004 को गठित गृह निर्माण मण्डल को और अधिक सशक्त बनाते हुए इसके अधिनियम-1972 में संशोधन किया है। अब यह “छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल” के रूप में कार्य करेगा। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल आवास निर्माण तक सीमित न रहकर व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी गति देना है। मण्डल अब किफायती आवास के साथ-साथ नगर विकास, पुनर्विकास और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप योजनाओं को भी लागू करेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी निभाएगा अहम भूमिका
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी के अनुसार, संशोधन के बाद मण्डल पुल, सड़क, राजमार्ग, हवाई अड्डे, जल आपूर्ति और माल परिवहन प्रणाली जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में भागीदारी करेगा। साथ ही यह स्थानीय निकायों और नगर विकास प्राधिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सलाह भी देगा। तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण, कनेक्टिविटी सुधार और मल्टी-लेन कॉरिडोर निर्माण जैसी योजनाएं भी अब मण्डल के जिम्मे होंगी।
रिडेवलपमेंट और वित्तीय मजबूती
मण्डल ने अब तक 1 लाख से अधिक आवास बनाए हैं, जिनमें 70% से ज्यादा कमजोर और निम्न आय वर्ग के लिए हैं। वर्तमान में 3050 करोड़ की 78 परियोजनाएं चल रही हैं। हाल ही में 735 करोड़ का ऋण चुकाकर मण्डल को ऋणमुक्त किया गया है। अध्यक्ष अनुराग सिंह देव के अनुसार, रिडेवलपमेंट योजनाओं में तेजी आएगी और प्रदेश में बेहतर शहरी-ग्रामीण विकास के साथ लोगों को किफायती घर उपलब्ध कराए जाएंगे।
