CG News: 540 करोड़ के कोल लेवी मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को EOW का नोटिस, 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश

CG News: छत्तीसगढ़ के चर्चित करीब 540 करोड़ रुपए के कोयला लेवी (Coal Levy) मामले में राज्य की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने कड़ी कार्रवाई की है. जांच एजेंसी ने भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस जारी कर रायपुर स्थित विशेष अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं. EOW ने उन्हें 5 अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे अदालत के समक्ष उपस्थित होने को कहा है, जहां जांच एजेंसी इस मामले में अपनी जांच पूरी कर पूरक आरोप पत्र (Chargesheet) दाखिल करेगी.

EOW दफ्तर में हुई थी लंबी पूछताछ

इससे पहले सितंबर के आखिरी सप्ताह में भी EOW की टीम ने विधायक देवेंद्र यादव को तलब किया था, जहां रायपुर कार्यालय में उनसे दो घंटे से अधिक समय तक सघन पूछताछ की गई थी. EOW अधिकारियों के अनुसार, इस पूछताछ का मुख्य आधार मामले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के ठिकानों से बरामद हुई डायरी और वित्तीय दस्तावेज हैं. डायरी में कथित तौर पर देवेंद्र यादव के नाम और उनसे जुड़े पैसों के लेन-देन की प्रविष्टियां पाई गई थीं. हालांकि, विधायक देवेंद्र यादव ने इन सभी आरोपों को राजनीतिक से प्रेरित और पूरी तरह बेबुनियाद बताया है.

मैन्युअल सिस्टम लागू करने से शुरू हुई अवैध वसूली

जांच एजेंसियों के अनुसार, इस पूरे फर्जीवाड़े की शुरुआत 15 जुलाई 2020 को हुई थी, जब राज्य में कोयला परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाली पारदर्शी ऑनलाइन एनओसी व्यवस्था को बदलकर अचानक मैन्युअल प्रक्रिया लागू कर दी गई. आरोप है कि इस मैन्युअल मंजूरी व्यवस्था के जरिए कोयला कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों से प्रति टन 25 रुपए की तय अवैध वसूली की जाती थी. जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा जैसे कोयला उत्पादक जिलों में इस वसूली नेटवर्क के जरिए लगभग 540 करोड़ रुपए जुटाए जाने का अनुमान है.

चुनाव खर्च और संपत्तियों में करने का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) और EOW की जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अवैध लेवी से एकत्र की गई 540 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि का एक बड़ा हिस्सा रसूखदार नेताओं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और बिचौलियों तक पहुंचाया गया था. इस रकम का इस्तेमाल विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों, चुनाव प्रबंधन, बेनामी संपत्तियां खरीदने और अन्य निजी वित्तीय लाभों के लिए किया गया.

2024 में EOW ने दर्ज किया था केस

कोयला परिवहन में मैन्युअल परमिट के जरिए वसूली के इस बड़े रैकेट में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने जनवरी 2024 में औपचारिक एफआईआर दर्ज की थी. प्रकरण में कई तत्कालीन वरिष्ठ नौकरशाहों, कोयला कारोबारियों, नेताओं और राजनीतिक सहयोगियों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें देवेंद्र यादव का नाम भी शामिल है. जांच पूरी होने के बाद अब EOW अदालत में आरोप पत्र पेश कर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जा रही है.

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