CG News: 9 सितंबर को होगी साय कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसलों पर टिकी नजर

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक 9 सितंबर को सुबह 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी. करीब एक महीने बाद होने जा रही इस बैठक में प्रदेश से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव मीडिया से बातचीत कर कैबिनेट में लिए गए प्रमुख निर्णयों की जानकारी देंगे. इससे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक 5 अगस्त को आयोजित हुई थी.

पिछली बैठक में AI मिशन को मंजूरी

पिछली कैबिनेट बैठक में सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी थी. पांच साल की इस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके तहत 100 AI डेटा लैब और पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना है. इसके अलावा 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता, छह लाख विद्यार्थियों और डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा 50 से ज्यादा AI आधारित सरकारी सेवाएं विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है.

BEML प्लांट और PWD का डिजिटल सिस्टम

पिछली बैठक में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML को हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए रियायती दर पर जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली थी. सरकार के अनुसार यह छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्र का पहला बड़ा उद्योग होगा. इसके साथ ही PWD के निर्माण कार्यों को डिजिटल बनाने के लिए WAMIS के प्रथम चरण को मंजूरी दी गई थी. इससे ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान और गुणवत्ता निगरानी जैसी प्रक्रियाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाई जाएंगी.

ग्रामीण सड़कों और अंजोर विजन पर फैसले

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना से जुड़े नियमों में भी बदलाव को मंजूरी दी थी. इसके तहत ग्रामीण आंतरिक गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण को योजना में शामिल किया गया, जबकि सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य कराने की अनिवार्यता समाप्त की गई. वहीं छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से Anjor LIGHT तकनीकी सहायता परियोजना के तहत 15 करोड़ रुपए का अनुदान लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी.

S-SNA मॉडल और पावर कंपनी के बॉन्ड

पिछली बैठक में राज्य की योजनाओं के भुगतान के लिए State Single Nodal Agency यानी S-SNA मॉडल लागू करने का निर्णय भी लिया गया था. इसके जरिए योजनाओं की राशि को केंद्रीकृत मदर अकाउंट से जरूरत के अनुसार हितग्राहियों और वेंडरों को भुगतान किया जाना है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को 200 करोड़ रुपए तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर या बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी. अब 9 सितंबर की बैठक में नए प्रस्तावों और संभावित फैसलों पर सभी की नजरें टिकी हैं.

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