CG News: छत्तीसगढ़ में स्कूल सफाई कर्मचारियों का आंदोलन का ऐलान, 30 सितंबर तक सरकार को दिया समय

CG News: छत्तीसगढ़ में स्कूल सफाई कर्मचारियों का आंदोलन का ऐलान, 30 सितंबर तक सरकार को दिया समय

CG News: छत्तीसगढ़ में स्कूल सफाई कर्मचारियों का आंदोलन का ऐलान, 30 सितंबर तक सरकार को दिया समय

CG News: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में साफ-सफाई की जिम्मेदारी संभाल रहे 43,301 कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है. कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार को 30 सितंबर तक का समय दिया है. संघ का कहना है कि अगर इस अवधि में मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो 2 अक्टूबर से प्रदेशभर में काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी.

लंबे समय से अंशकालीन सेवा

स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के मुताबिक, कर्मचारी करीब डेढ़ दशक से अंशकालीन आधार पर काम कर रहे हैं. स्कूल खुलने से पहले परिसर और कक्षाओं की सफाई, स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने समेत कई जरूरी जिम्मेदारियां इनके हिस्से में होती हैं. कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद उन्हें अंशकालीन रखने के बजाय पूर्णकालिक स्कूल सफाई कर्मचारी का दर्जा दिया जाए.

मानदेय बढ़ाने की मांग

कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा मानदेय में बढ़ती महंगाई के बीच परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है. बच्चों की पढ़ाई, घरेलू जरूरतों और रोजमर्रा के खर्च को पूरा करने में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. संघ ने सरकार से कलेक्टर दर के अनुसार सम्मानजनक मानदेय देने और सेवा व्यवस्था में सुधार की मांग की है.

30 सितंबर तक फैसला नहीं तो हड़ताल

कर्मचारी संघ ने स्पष्ट किया है कि सरकार को 30 सितंबर तक मांगों पर ठोस फैसला लेने का मौका दिया गया है. अगर समयसीमा के भीतर सकारात्मक पहल होती है तो आंदोलन की रणनीति पर दोबारा विचार किया जा सकता है. लेकिन मांगों पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में 2 अक्टूबर से काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है.

सितंबर में रायपुर में बड़ी बैठक

आंदोलन की तैयारियों को लेकर सितंबर के पहले सप्ताह में रायपुर में प्रदेश स्तरीय बैठक प्रस्तावित है. इसमें अलग-अलग जिलों के कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल होकर आगे की रणनीति तय करेंगे. अगर सभी 43,301 कर्मचारी एक साथ काम बंद करते हैं, तो सरकारी स्कूलों की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है. अब कर्मचारियों की नजर सरकार के रुख और 30 सितंबर की समयसीमा पर टिकी है.

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