CG News: छत्तीसगढ़ में तबादला नीति का इंतजार, कर्मचारियों ने सरकार से की जल्द घोषणा की मांग

CG News: छत्तीसगढ़ में तबादला नीति का इंतजार, कर्मचारियों ने सरकार से की जल्द घोषणा की मांग

CG News: छत्तीसगढ़ में तबादला नीति का इंतजार, कर्मचारियों ने सरकार से की जल्द घोषणा की मांग

CG News: छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का तबादला नीति को लेकर इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। आमतौर पर मई-जून में जारी होने वाली स्थानांतरण नीति इस बार अब तक घोषित नहीं हुई है। जून समाप्ति की ओर है, लेकिन सरकार की ओर से कोई स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आया है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष और चिंता बढ़ रही है।

कर्मचारी संगठन ने उठाई मांग

कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने सरकार से जल्द स्थानांतरण नीति जारी करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि समय पर नीति लागू होने से कर्मचारियों को व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने में सुविधा होती है। फेडरेशन जल्द ही मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर इस संबंध में आग्रह करेगा।

दिव्यांग और जरूरतमंद कर्मचारियों को इंतजार

संगठन के अनुसार कई दिव्यांग, स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे और लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारी तबादले की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति राहत का माध्यम बनती है।

मई-जून को माना जाता है उपयुक्त समय

कर्मचारी संगठनों का मानना है कि स्थानांतरण के लिए मई और जून सबसे उपयुक्त समय होता है। इस दौरान बच्चों की स्कूल छुट्टियां रहती हैं, जिससे नए शहर में स्कूल-कॉलेज में प्रवेश और परिवार के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान हो जाती है।

कई कर्मचारी वर्षों से कर रहे इंतजार

प्रदेश के विभिन्न विभागों में ऐसे कर्मचारी भी हैं जो लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पारिवारिक परिस्थितियां, स्वास्थ्य कारण और प्रशासनिक जरूरतें उनके तबादले की प्रमुख वजह हैं। कर्मचारियों का कहना है कि समय पर नीति लागू होने से कार्यक्षमता और संतुष्टि दोनों बढ़ती हैं।

पिछले साल जून में मिली थी मंजूरी

पिछले वर्ष राज्य सरकार ने जून के पहले सप्ताह में स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी थी। इसके तहत जिला और राज्य स्तर पर निर्धारित अवधि में स्थानांतरण किए गए थे। नीति में कुछ विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को प्राथमिकता और राहत भी प्रदान की गई थी, अब कर्मचारियों और संगठनों की नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही स्थानांतरण नीति को लेकर कोई निर्णय सामने आ सकता है, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

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