CG News: छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला, UCC लागू करने के लिए कमेटी गठित, महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्रेशन में 50% छूट
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। यह कमेटी आम नागरिकों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर UCC का ड्राफ्ट तैयार करेगी।
क्यों जरूरी है UCC?
राज्य में वर्तमान में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में अलग-अलग धर्मों के कानून लागू होते हैं। इससे न्याय प्रक्रिया जटिल हो जाती है। UCC लागू होने से सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा, जिससे न्याय व्यवस्था सरल और पारदर्शी बनेगी।
महिलाओं को बड़ा तोहफा
कैबिनेट ने महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में 50% की छूट देने का बड़ा फैसला लिया है। इस कदम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
सैनिकों और परिवारों को भी राहत
राज्य के सेवारत और पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% छूट दी जाएगी। यह सुविधा उनके जीवन में स्थायित्व लाने के उद्देश्य से दी गई है।
खनन और उद्योग क्षेत्र में बड़े बदलाव
कैबिनेट ने खनन नियमों में संशोधन कर अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है। साथ ही औद्योगिक भूमि आवंटन नियमों में बदलाव कर निवेश और Ease of Doing Business को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाया गया है।
पशुपालन और रोजगार को बढ़ावा
सरकार ने दुधारू पशु योजना में सभी वर्गों को शामिल करने का निर्णय लिया है। साथ ही पशुओं के टीकाकरण के लिए आवश्यक वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए NDDB से सीधे खरीद की मंजूरी दी गई है।
