CG News : फसल बीमा योजना पर छत्तीसगढ़ को मिला सम्मान, लेकिन किसानों की आंखों में आंसू: ज़मीनी हकीकत या कागजी तमगा?
CG News : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर ‘सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट’ का सम्मान मिला है। लेकिन इस उपलब्धि की चमक के पीछे किसानों के आंसुओं की एक गहरी और चुप्पी भरी कहानी छुपी है।
जहां सरकारी गलियारों में पुरस्कार की खुशी है, वहीं खेतों में किसान मुआवजे के इंतजार में ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
आंकड़े जो असलियत बयां करते हैं: बीमा कराया, मुआवजा नहीं मिला
• बस्तर जिला:
खरीफ 2024 में 32,382 किसानों ने बीमा कराया, लेकिन लाभ केवल 1,438 किसानों को मिला।
कई किसानों ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कृषि विभाग और बीमा कंपनियां जिम्मेदारी से बचती दिखीं।
• सरगुजा जिला:
बीमा सहायता के नाम पर कुछ किसानों को 11 रुपये, 1 रुपये और 10 रुपये मिले।
निराश किसानों में से 6,053 ने बीमा न कराने की इच्छा जताई।
• बालोद जिला:
9,850 किसानों से 7.5 करोड़ रुपये का प्रीमियम लिया गया, लेकिन मुआवजा सिर्फ 2,400 किसानों को मिला – कुल 2.1 करोड़ रुपये।
• बेमेतरा जिला:
88,000 से अधिक किसानों ने बीमा करवाया, लेकिन ओलावृष्टि और बारिश के नुकसान के बावजूद केवल 27,000 किसानों को मुआवजा।
क्यों टूट रहा है किसानों का भरोसा?
कई किसानों का कहना है कि बीमा कंपनियां कभी खेतों में जाकर नुकसान का आकलन नहीं करतीं।
फसल कटाई रिपोर्टों में लापरवाही, मुआवजे की अदायगी में देरी, और पारदर्शिता की कमी योजना की विश्वसनीयता को कमजोर कर रही है।
“हम हर साल हजारों रुपये प्रीमियम देते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है, तो बीमा का कोई मतलब नहीं रह जाता,”
– एक किसान, जगदलपुर से
बीमा कंपनियों की भारी कमाई, किसानों को निराशा
• सरगुजा में कंपनी ने 3 करोड़ का प्रीमियम वसूला, लेकिन मुआवजा केवल 1,700 रुपये बांटा।
• बालोद, बेमेतरा, बस्तर – हर जिले में 100% प्रीमियम वसूली, लेकिन 10-15% किसानों को ही मुआवजा।
सम्मान बनाम सच्चाई: क्या यह योजना किसानों की ढाल बन पाई है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के लिए “आर्थिक सुरक्षा कवच” कहा गया था, लेकिन आज यह कागजों पर सफल और जमीन पर विफल नजर आ रही है।
क्या सिर्फ पुरस्कार और आंकड़े ही सफलता की कसौटी हैं, या किसानों की संतुष्टि और राहत असली मापदंड होनी चाहिए?
यह सवाल अब ज़ोर पकड़ रहा है।
समाधान की दिशा में कौन उठाएगा कदम?
जब तक फसल नुकसान का पारदर्शी आकलन, समय पर भुगतान, और किसानों से संवाद सुनिश्चित नहीं किए जाते, तब तक यह योजना केवल आंकड़ों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों तक सीमित रहेगी।
छत्तीसगढ़ में फसल बीमा योजना की दोहरी तस्वीर अब सवालों के घेरे में है। क्या सरकार और बीमा कंपनियां मिलकर किसानों के भरोसे को वापस ला पाएंगी, या यह कहानी आने वाले वर्षों में और भी कड़वी हो जाएगी?
