CG News: केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों को पक्के घर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ को 28,461 नए घरों के निर्माण के लिए 435 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, केंद्र की सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी ने छत्तीसगढ़ की 263 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन सभी आवासों को 36 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

• लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC):

इसमें 13,058 आवास ऐसे परिवारों को मिलेंगे जिनके पास खुद की जमीन है और वे उसी पर पक्का मकान बनाएंगे।

• किफायती आवास साझेदारी (AHP):

इसमें 15,363 आवास सरकारी जमीन पर विकसित आवासीय परिसरों में बनाए जाएंगे। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और स्लम क्षेत्रों के लोग किफायती घर प्राप्त करेंगे।

राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा मार्च 2026 तक 50,000 आवास प्रस्ताव भेजने के लक्ष्य के मुकाबले 52,588 आवासों के प्रस्ताव भेजकर लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की है, विभाग ने सभी परियोजनाओं के डीपीआर, लाभार्थी सूची और भू-अभिलेख केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार कर पोर्टल पर अपलोड किए हैं। पात्र हितग्राहियों को सहायता राशि सीधे बैंक खाते में (DBT) के जरिए दी जाएगी।

बिलासपुर जिले के रतनपुर में डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इसमें 40 आवास आधुनिक निर्माण तकनीकों से बनाए जाएंगे और राज्य शहरी विकास अभिकरण पात्र लोगों को किराए पर उपलब्ध कराएगा।

• मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्र की मंजूरी से राज्य में हजारों परिवारों का पक्का घर पाने का सपना पूरा होगा।

• उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बताया कि सरकार शहरी गरीबों को आवासीय सुरक्षा देने के लिए योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। विभाग स्तर पर लगातार समीक्षा कर निर्माण कार्य और आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।